काठमाडौँ, १३ पुस । वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी समय इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई सोहीबराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुन बन्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षअघिदेखि तयार पारिरहेको विनियमावलीको मस्यौदा हाल परामर्शका लागि सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर प्राधिकरणबाट समयसमयमा तोकिएबमोजिम हुनुपर्नेछ,’ विनियमावलीको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दैनिक चौबिसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । वर्षको सेवा अवधिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी समय सेवा अवरुद्ध हुनुहुँदैन ।’ ग्राहकका कारणबाहेक कुनै कारणबाट बढी समय सेवा अवरुद्ध भए सम्बन्धित ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत सेवा प्रदायकले मनासिव महसुल मिनाहा गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरी सम्झौतामा प्रावधान राख्नुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानका कारण ग्राहकको सेवा अवरुद्ध भए सेवा प्रदायकले चाँडो मर्मतसम्भारका लागि तत्परता देखाउने विश्वास छ । विनियमावलीको मस्यौदामा ग्राहकले गरेको गुनासोमध्ये ९० प्रतिशतलाई २४ घण्टाभित्रै समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ९९ प्रतिशत गुनासो तीन दिनभित्र समाधान भइसक्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ । यस्तै ग्राहकबाट आएको गुनासोसम्बन्धी अभिलेख प्राधिकरणलाई समयसमयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राहकले समयमा मर्मतसम्भार सुविधा नपाएको गुनासो आइरहेका बेला नियामक निकायले यस्तो प्रावधानसहितको विनियमावली तयार पार्न लागेको हो । यो विनियमावलीले प्राधिकरणले यसअघि ०६९ देखि लागू गरेको इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालनम्बन्धी विशेष निर्देशिकालाई विस्थापित गर्नेछ ।
प्राधिकरणले विभिन्न विनियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्दै आएको छ । यो विनियमावली लागू भएसँगै यसले सेवा प्रदायकको नियमन साथै सेवा गुणस्तर र उपभोक्ताको अधिकारको विषय पनि समेट्नेछ । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति–पत्र लिने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ करोड हुनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सेवा प्रदायकले भने ३० लाख चुक्ता पुँजी राख्नुपर्नेछ । यो विनियमावली लागू भए अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गर्ने सम्झौताका बुँदाहरू प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान पनि विनियमावलीमा राखिएको छ । यस्तै सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग लिने कुनै शुल्क बढाउनुपर्ने भए त्यसको जानकारी तीन महिनाअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । सेवा प्रदायकले आफ्ना ग्राहकलाई दिने बिलका विषयमा पनि विनियमावलीमा कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई एकमुष्ट बिल नदिई कुनकुन सेवाबापत कति दस्तुर लाग्ने हो भन्ने विवरण खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी अभियोग लागेको, लेखापरीक्षण गर्दा वा ग्राहकसँग बक्यौता उठाउने प्रयोजनबाहेक अन्य अवस्थामा ग्राहकको पहिचान खुलाउन नपाइने प्रावधान पनि विनियमावलीमा छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
