पुष १३, काठमाण्डौ । पुस ४ गतेबाट संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु भइसकेको छ । यसपालिको हिउँदे अधिवेशनमा सभामुख चयन प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नेकपाभित्र सहमति नहुँदा सभामुख चयन प्रक्रिया अन्योलमा छ । यसबाहेक संसदमा २९ वटा विद्येयकहरु पेश हुँदैछन् ।
राष्ट्रियसभामा विधेयक एवं राष्ट्रिय मुद्दामा सामान्य छलफल भइरहे पनि प्रतिनिधिसभा भने अनिर्णयको बन्दी भएको छ । सत्तासीन नेकपाभित्र सभामुख को बनाउने भन्नेमा विवाद हुँदा दुई सातादेखि प्रतिनिधिसभा बन्दी भएको हो । दर्जनौं ऐन–कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर संसद भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जनताका मुद्दामा छलफल गर्ने थलो संसद प्रभावहीन जस्तै भएको छ । पुस ४ गते पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा शोक प्रस्ताव पारित गरेर ११ गतेका लागि सारियो । तर सभामुखमा देखिएको अन्योलका कारण ११ गतेको बैठक सूचना टाँसेर १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो । पर्याप्त बिजनेश हुँदाहुँदै सरकार र सत्तासीन दलले संसदलाई निरीह बनाएको हो । संसदमा यतिबेला २९ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अघिल्लो अधिवेशनदेखि अहिलेको पाँचौ अधिवेशनमा आइपुग्दामात्रै राष्ट्रियसभामा २ र प्रतिनिधिसभामा ६ वटा विधेयक दर्ता भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै प्रयाप्त छलफल गर्नुपर्ने विधेयकहरु संसदमा थाँति रहेका छन् । मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, शान्ति सुरक्षा, कर्मचारी सम्बन्धी, लोकसेवा आयोग, मिडिया काउन्सिललगायतका विधेयकहरुमा लामो छलफल हुन आवश्यक छ । खासगरी मिडिया र मानवअधिकारसँग जोडिएका विधेयकहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आपत्ति रहँदैआएको छ । यो परिवेशमा लामो समयसम्म संसद बैठक नबस्दा संसदको भूमिका नै कमजोर हुने चिन्ता थपिएको छ । सभामुख नहुँदा संसदको काममा कठिनाइ भइरहेको छ । केही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पनि बाँकी रहेको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा उपसभामुखले अध्यक्षता गरेर अधिवेशनको प्रारम्भ यसपटक भएको छ । संसदमा पर्याप्त विधेयक छन् । भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् । जनजिविकामा धेरै मुद्दा उठेका छन् । तर सभामुख चयनमा तदारुकता नदेखाउँदा संसदको काम र जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
