काठमाडौँ, १४ पुस । सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ । विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।
सरकार वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्य गर्दासमेत यो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने भएकाले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । के गर्दा हप्काएको वा अपमान गरेको हुने भन्ने अपरिभाषित व्यवस्थाका कारण यो प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका छ । विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो काम गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यो व्यवस्थामा पनि कस्तो विषयवस्तु अश्लील हो भन्ने प्रस्ट छैन । यो प्रावधानबाट अनलाइन प्रणालीमा हुने सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिसमेत नियन्त्रण हुन सक्ने आशंका छ ।
सामान्यतया बोलेको वा अभिव्यक्त गरेको आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहे पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा यति कठोर सजायको प्रावधान राखिएकाले विधेयकका यी दफाको विरोध भएको हो । ‘अभिव्यक्त गरेको, लेखेको वा बोलेका कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भए उपयुक्त तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ,’ सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनका जानकार अभिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘तर कसैले बोलेको वा लेखेकोभरमा जेल हाल्नु यस्तो अभ्यास विपरीत हो । अरू कुनै तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय उल्लेख छन् । त्यसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाईभ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ लाई यो सजाय तोकिएकोछ । यस्तै, उपदफा ‘ङ’ मा बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्नेलाई पनि सोहीअनुसारको सजाय राखिएको छ । यस्ता अपरिभाषित प्रावधानका कारण सरकारले आफ्ना विरोधीलाई रोक्न कानुन दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै विधेयकको विरोध भएको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्ने निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान पनि छ ।
व्यावसायिक रूपमा साना मानिने नेपालजस्ता मुलुकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन नआउने र यही बहानामा सरकारले आफ्नो आलोचना भएका बेला सञ्जालै बन्द गरिदिन सक्ने आकलन गर्दै यो प्रावधानको पनि विरोध भएको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमनका लागि भनिएको यो विधेयकका धेरै प्रावधान सामाजिक सञ्जाल र यसमा लेखिने विषयमाथि नै केन्द्रित छ । विधेयकको दफा ९२ अनुसार सूचना प्रविधि विभागले ‘यो ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ यो विधेयक अहिले चल्तीमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको नीतिसँग मेल खाँदैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
