काठमाडौं, १४ पुस । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणका सम्झौता भएको छ। रेल विभाग र परामर्शदाता युसिन–बार्सिल–सीआरईईसी–एफबीसी जेभीबीच पुस ६ गते डीपीआर सम्झौता भएको हो।
विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार १५ महिनाभित्रमा डीपीआर सम्पन्न गर्ने गरी परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको हो। डीपीआर सुरु गर्नु पूर्वपरामर्शदातालाई एक महिनाको मोबिलाइजेसनको समय दिइएको छ। परामर्शदाताले २०७७ वैशाखमा डीपीआर निर्माण गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। परामर्शदाताले डीपीआरका लागि विदेशी साझेदारले १२ लाख ८५ हजार चार अमेरिकी डलर र नेपाली साझेदारका लागि १२ करोड नौ लाख ८० हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। विभागले २०७५ असोज ६ गते निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा रेलमार्गको पुनःडीपीआर तयार गर्न विश्वव्यापी आसय मागेको थियो। मेची–महाकाली रेलमार्ग अन्तर्गतको निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआर निर्माण गर्न १३ वटा परामर्शदाताले आवेदन बुझाएका थिए। विभागको मूल्यांकन समितिले कार्य क्षमताका आधारमा ६ वटा परामर्शदाताको प्रारम्भिक सूची तयार गरेको थियो। २०७५ पुस १८ गते सूचीकृत भएका परामर्शदातासँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो। यी परामर्शदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव २०७६ वैशाख १३ गते खोलिएको थियो। परामर्शदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको ९ महिना पनि डीपीआरका लागि सम्झौता भएको हो। पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ निकटका परामर्शदाताले डीपीआरको ठेक्का नपाएको भन्दै उनले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रक्रिया रोकेका थिए।
रेल विभाग भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मतहतमा रहेपनि कुनै पनि आयोजनाका लागि ठेक्का लगाउँने र सम्झौता अघि बढाउन मन्त्रालयको स्वीकारोक्तीको आवश्यकता पर्दैन। तर, मन्त्रीले ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेत्र गरेकाले आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव खुलाए पनि तत्कालीन समयमा सम्झौता हुन सकेको थिएन। सार्वजनिक खरिद ९नवौं संशोधन० नियमावली २०७६ अनुसार विश्वव्यापी बोलपत्र निकालिएको एक सय २० दिनभित्रमा ठेक्का सम्झौता हुनुपर्नेछ। तर, मन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण ठेक्का निकालिएको १५ महिनापछि मात्र सम्झौता हुन सकेको हो।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
