काठमाडौं, पुस १४ । संघीय मन्त्रालयदेखि महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनलाई अटेर गरेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरी कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गरेकामा केन्द्रको निर्देशन अटेर गर्दै कारबाहीमा ढिलाइ गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि मंसिर मसान्तसम्मको केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकामध्ये ७१ प्रतिशत कर्मचारीलाई कारबाही नभएको पाइएको छ । केन्द्रले कारबाही सिफारिस गरेकामध्ये ७१ प्रतिशत कर्मचारी कारबाहीबाट उम्किएका हुन् ।
गत वर्षमा पनि केन्द्रले कारबाही सिफारिस गरेका अधिकांश कर्मचारी विभिन्न बहानामा कारबाहीबाट उम्कँदै आएका थिए । केन्द्रले यस अवधिमा १ सय ६७ सरकारी कार्यालयका १ हजार ७ सय ६० कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म ५२४ कर्मचारीमाथि कारबाही गरिएको जानकारी केन्द्रसँग छ ।
केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्याल केन्द्रले पटक–पटक कारबाहीबारे पत्राचार गर्दा समेत मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्न अटेर गर्दै आएको बताउँछन् । यसरी अटेर गर्नेमा सिंहदरबारभित्रका संघीय मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालयसम्म छन् ।
‘यसरी अटेर गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको छ,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने । केन्द्रले कार्यालय प्रमुखहरू सुशासन प्रवद्र्धन कार्यमा चुकेको भन्दै कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाहीको प्रक्रिया थालिएको बताएको छ ।राजधानी दैनिकबाट
