पुष १४, काठमाण्डौ । सामाजिक संजालको प्रयोग अनिवार्य आवश्यकता जस्तो भइसक्यो । प्रयोगसँगै दुरुपयोग पनि बढिहरको छ । दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले कडा नियम कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिले पारित गरिसकेको छ । विधेयकमा केही नियम कडा बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध पनि भएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा हरेक नागरिकहरुको असन्तुष्टी पोख्ने माध्यम सामाजिक संजाल बनेको छ । विशेषगरी सरकार, मन्त्री र नेताहरुको कामप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्ने प्रचलन बढेको छ । असन्तुष्टीका नाममा जथाभावी लेख्ने, अश्लिलता फैलाउने, व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने खालका सामग्री पनि फेसबुकमा भेटिने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले कडा नियम बनाउन लागेको हो । सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक संजाल प्रयोगमा कडाई गर्न लागिएको हो । सुचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरिसकेको छ ।
विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाको समितिका सदस्यहरुले नै विरोध गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका बहुमत सांसदहरुले समितिबाट विधेयक पारित गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विरोध गरेका हुन् । विधेयकमा अपरिभाषित प्रावधान राखेर सरकारले आफ्ना विरोधीलाई फसाउन सक्ने कांग्रेस सांसदहरुको आशंका छ । समिति सदस्यसमेत रहेकी रङ्गमति शाहीले उक्त विधेयक संसदबाट पारित गराउने नदिने चेतावनी दिएकी छन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान उचित नभएको शाहीको तर्क छ । सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको विद्येयकप्रति धेरैले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमनका लागि भनिएको यो विधेयकका धेरै प्रावधान सामाजिक सञ्जाल र यसमा लेखिने विषयमाथि नै केन्द्रित छ । विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ । विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । विधेयकको दफा ८६ मा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिदबिक्री गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । यस्तो काम गर्नेलाई पनि सोही सजाए लागुहुने छ ।
विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषय उल्लेख छ त्यसअनुसार सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउर्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने लाई यो सजायँ तोकिएकोछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको दावी गरेका छन् । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाल्दै मन्त्री बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित पार्नकै लागि विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् ।
