काठमाडौँ, १५ पुस । भारतको पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट संस्कृत साहित्यमा शास्त्री र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली साहित्यमा बीएड गर्ने क्रममा आफ्नो मातृभाषा संरक्षणको भोक जागिसकेको थियो । ०३९ कात्तिकमा भाषासम्बन्धी शोधका क्रममा जुम्ला पुगेका इतिहास संशोधन मण्डलका प्रमुख महेशराज पन्तले उनलाई थप हौस्याए ।
‘मसँग खस भाषाका केही अभिलेख छन्, यसलाई संरक्षण गर्न सहयोग गरिदिनुपर्यो,’ पन्तले उनलाई भने, ‘यो काम गर्न तपाईंले मात्र सक्नुहुन्छ ।’ काठमाडौंको मान्छेले खस भाषाको थातथलोमै आएर यस्तो भनेपछि भर्खर ३५ वर्ष लागेका रमानन्द आचार्यको मनमा एउटा प्रश्नले गहिरोसँग घोच्यो– हाम्रो भाषा पनि बाहिरका मान्छेले आएर बचाइदिनुपर्ने यो प्रश्नको खिल झिक्न उनी पन्तसँगै पुसमा काठमाडौं लागे । अभिलेखमा के छन् अभिलेख कसरी काठमाडौं पुगे अभिलेखमात्र होइन, खस भाषाकै संरक्षण कसरी गर्ने यिनै जिज्ञासा बोकेर काठमाडौं पुगेका रमानन्द ३७ वर्षदेखि खस भाषाको संरक्षणमा निरन्तर लागिरहेका छन् । खस भाषाको आफ्नै शब्दकोश खसिया आखर सम्पादन गर्ने उनको अभियानमा भरपर्दो सारथिको अभाव छ । ‘काम गर्दागर्दैर् एक्लो परेको छु, तैपनि काम गर्न छाडिन्नँ,’ ७४ वर्षीय आचार्यले भने, ‘जति अकुलाई आतुरी लागे पनि नहुँदो रहेछ, उमेरले थाक लागे पनि जाँगर मरेको छैन ।’
आचार्यको अगुवाइमा अहिले खस भाषाका करिब ३० हजार शब्द संकलन भएका छन् । यी शब्दलाई उनले वर्णानुक्रमअनुसार राख्ने, वर्गीकरण गर्ने र अर्थ्याउने काम गरिसकेका छन् । ‘अ’ देखि ‘प’ सम्म त कम्प्युटरमा टाइपसमेत भइसकेको छ । थप शब्द टाइप हुन नसक्दा र आर्थिक स्रोत नजुट्दा प्रकाशन कार्य अन्योलमा रहेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार खस भाषा–भण्डारमा हाल संकलित संख्या करिब २५ प्रतिशत मात्र हो । ‘कर्णालीमा भाषाको अथाह भण्डार छ, अहिल्यैदेखि बचाउन लागिएन भने यी भाषा भोलि हराउँछन्,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे । पन्तसँगै काठमाडौं गएका उनले ०४२ असोजसम्म नेपाल रिसर्च सेन्टरमा खस भाषाको अभिलेख अध्ययन गरे । दसैंमा घर आएपछि भने फर्किन मन लागेन । अध्ययन, अनुसन्धानबारे धेरथोर जानिसकेका थिए । जुम्लामै बसेर भाषा बचाउन शब्द संकलन थाले । करिब २० वर्षसम्म उनी एकल साधकका रूपमा खसिया ९खस० आखर शब्द संकलनमा लागिरहे । यही अवधिमा उनी स्थानीय चन्दननाथ माविमा नेपाली शिक्षक बने । ‘बिहान–बेलुकी र बिदामा बूढापाकासँग भेटघाट गर्ने, गाउँतिर जाने र शब्द संकलन गर्ने गर्थें,’ उनले सुनाए, ‘रिटायर्ड भएपछि ९०६२ सालमा भने पूर्णकालीन रूपमा लाग्न सजिलो भयो ।’
अभियानकै क्रममा ०६४ चैतमा आचार्यले सरकारबाट ‘अनपेक्षित’ साथ पाए । घर गुल्मी भएका तिलक पौडेल स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति जुम्लामा गएका थिए । उनलाई भेट्न पुगेका आचार्यको नजर कार्यकक्षमा लेखिएको एउटा ‘भनाइ’ मा पर्यो । खस भाषामा लेखिएको थियो– ‘सक्या सपान्नु ९सपार्नु०, नसक्या नबिगान्नु ९नबिगार्नु० ।’ आचार्यले खस भाषाप्रेमी स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लामा आएको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने विचार गरे । र, आफ्नो लामो समयदेखिको साधना र प्रकाशनको इच्छा सुनाए । पौडेलले तुरुन्तै आचार्य प्रधानसम्पादक रहेको खसिया आखर सम्पादन मण्डल गठन गरे । समितिमा प्रकाशचन्द्र खत्री, हरिबाबु चौलागाईं, गणेशप्रसाद चौलागाईं र हरिशरण आचार्य सदस्य राखिए । जिविसले २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । तर पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । जिविसले दिएको बजेट आचार्य र तत्कालीन कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष रहेका जिल्ला सरकारी वकिलको संयुक्त खातामा राखिएको थियो । ती वकिलले अनेक बहाना झिक्दै बजेट निकासा गर्न मानेनन् । सुरुमै झिकिएको १० हजारबाट भने सन्दर्भ सामग्री ल्याउन भ्याए । केही महिनापछि पौडेलको सरुवा भयो । ‘त्यसपछि त बजेट नै फ्रिज भयो,’ उनले भने ।
०६७ मा कृष्णचन्द्र घिमिरेले स्थानीय विकास अधिकारीका रूपमा जुम्ला पुगेपछि चासो राखे । उनले खसिया आखर सम्पादनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे । तर, सरकारले मध्यावधि बजेटको समीक्षा गर्ने क्रममा १ लाख मात्र खातामा आइपुग्यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा १ लाख विनियोजन भएकामा ७२ हजार मात्र प्राप्त भयो । सरकारी सहयोग फेरि बन्द भयो । आचार्यले काम भने रोकेनन् । ६ वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा जिविसले फेरि १ लाख रुपैयाँ दियो । त्यसबाट एक जना ‘टाइपिस्ट’ राखेर संकलित शब्द कम्प्युटरमा सारे । ‘त्यसपछि तलब दिने बजेट भएन, काम पनि त्यत्तिकै थन्कियो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले पनि खसिया आखरको शब्दकोश निकाल्ने आँट मरेको छैन ।’ संघीयतापछि आचार्य निकै उत्साही भएका थिए । उनलाई लागेको थियो जुम्लाका स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो अभियानमा आँखा चिम्लेर सहयोग गर्नेछन् । तर, पटक–पटक सहयोगको याचना गर्दा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार मौन बस्दा उनी निराश भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा चन्दननाथ नगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँ दिएको छ । शब्दकोश प्रकाशन गर्न भने कम्तीमा १५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सर आचार्य शब्द संकलनमा निरन्तर लागिरहनुभएको छ, हामी पनि खर्च जुटाउन जुटिरहेका छौं,’ सम्पादन मण्डलका सदस्य खत्री भन्छन्, ‘तर भरपर्दो स्रोत फेला परेको छैन ।’
अर्कोतिर आचार्यलाई काठमाडौंका केही प्रकाशनगृहले ‘खसिया आखर’ प्रकाशन गरिदिने र पारिश्रमिक पनि दिने प्रलोभन दिइरहेका छन् । ‘मेरो सोच यहींका स्थानीय सरकार र टाढै भए प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरिदिऊन् भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले यहाँका सरकार आफ्नो भाषाप्रति चिन्तित छन् भन्ने देखाउँछ, खस भाषाप्रति अपनत्व पनि बढाउँछ ।’ चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाल आचार्यको एकल अभियानलाई जुम्लाका स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारको पनि साथ रहनुपर्ने बताउँछिन् । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सम्पादन समितिले आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव पेस गरेको र व्यवस्थापन गर्नेबारे सोचिरहेको जानकारी दिए । खस भाषा उद्गमथलो कर्णालीमै लोपोन्मुख अवस्थामा छ । करिब १७ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेशमा यो भाषा बोल्ने १८ जना मात्र रहेको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
