काठमाडौँ, १५ पुस । सेरेमोनियल शीतलनिवासको हाउभाउ र राजनीतिक सक्रियता हिजोको नारायणहिटी दरबारजस्तो हुनु हुँदैन । आलंकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रियतालाई लिएर यतिखेर राजनीतिक बजारमा अनेक प्रश्न र प्रतिक्रिया उठेका छन्। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत उनले निर्वाह गर्न खोजेको वा निम्त्याउन खोजेको भूमिकामाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ।
नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको पहिलो कार्यकाल सहज र सफलै रह्यो। प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले जस्तो विषम परिस्थिति र काण्डहरूको पनि सामना गर्नुपरेन। उनको शालीन व्यक्तित्व र सन्तुलित व्यवहारले उनको पुरानो दलीय ट्याग पनि ओझेलमा परेको थियो। पहिलो कार्यकालमा विवादमा नपरेकी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता निर्वाचनपछि अलि बढेको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई दुई महिना अड्काउनेदेखि पार्टी बैठकबाट नेताहरूलाई डाकेर लञ्च खुवाउनेसम्मका गतिविधिले शीतलनिवासमा पलाएको ‘कार्यकारी रहर’ को आभास दिएको छ। पहिले सार्वजनिक चर्चामा आएका केही प्रकरण हेरौं।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पठाएको अध्यादेश दुई महिनासम्म विनाकारण शीतलनिवासमै अड्कियो। सरकारले पठाएको अध्यादेश दलीय प्रभावमा अड्काएर राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा र गरिमालाई समेत ख्याल नगरेको आरोप कांग्रेसले लगायो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मतप्रणालीका आधारमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव थियो, तर वाम गठबन्धन बहुमतीय प्रणालीका पक्षमा थियो। संसद् र प्रदेशका चुनावमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएपछि एमालेले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थितिलाई खुम्च्याउने रणनीतिअनुसार अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पार्यो। अर्को कार्यकाल दोहोर्याउने चक्करमा रहेकी विद्याले अध्यादेश अड्काएर नेकपालाई राजनीतिक गुन लगाउन खोजेको आरोप पनि लाग्यो।
नेकपा एकीकरणको यात्रामा गत मंसिर ४ गत एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो। दुवै अध्यक्ष रहेका केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट भयो। यो ‘पावर सेयरिङ’ को फाइनल डिल शीतलनिवासमा भण्डारीकै रोहबरमा भएको थियो। दुवै अध्यक्ष बालुवाटारमा भेटेर सीधै शीतलनिवास पुगेका थिए। त्यहाँबाट ओली र प्रचण्ड फर्केपछि बसेको बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष र ओलीलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिनेलगायत जिम्मेवारी बाँडफाँटको औपचारिक निर्णय भयो। त्यसै दिन मन्त्रिपरिषद् पनि पुनर्गठन भयो। मन्त्रिपरिषद् पनि पुनर्गठन, दुई अध्यक्षबीचको पावर सेयरिङजस्ता पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा भण्डारीलाई संलग्न गराइएको भन्दै पार्टीभित्रबाट आलोचना भयो, नागरिकस्तरबाट राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि आवाज उठ्यो। ‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी पक्ष–विपक्ष राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो’ भन्ने प्रश्न गर्दै एमाले नेता भीम रावलले ट्वीटसमेत गरे।
विष्णु सुबेदीले आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा प्रकाशित गर्नु भएको आलेखको सम्पादित अंश ।
