आँधी आउनुअघिको सन्नाटा

दीपेश केसी: सन् २०१९ को समाप्तीसँगै सँसार २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशक नजिक पुगेको छ । नेपालका लागि यो दशक राजनीतिक परिवर्तनपछि संक्रमणकालको अन्तको दशकका रुपमा इतिहासमा सदास्मरणीय हुनेछ । झण्डै दुई दशकपछि देशमा कुनै दल विशेषको बहुमतको सरकार बनेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि फेरि पनि नेपाली जनताले संघर्ष गर्नुनपर्ने अवस्था बनेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेपछि कतिपयले देश विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने आशा गरे । तर, सत्तारुढ दल नेकपाका प्रभावशाली नेताहरु नै आन्तरिक खिचलो र शक्तिसंघर्षमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मृगौला डायललिस गर्दै उच्च मनोबलले सक्रिय भइरहेका छन् । भेट्नैपर्ने मानिसहरुलाई पनि उनले भेट्न नहुने अवस्था छ । सल्लाहकारहरुको घेराले ओलीलाई देशको खास परिस्थितिबारे अञ्जान बनाउँदै लगेको छ । देशमा कालोबजारीले बितेको दुई वर्षमै महँगी तीन गुणासम्म बढेको छ । आलु र प्याज जस्ता अति आवश्यक वस्तुको मूल्य मात्र नभई अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण पिरोलिएका छन् । देशमा सुमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लाग्दै गर्दा सिमित व्यक्ति मात्र धनी बन्ने र सुखी हुने अधिकांश जनता गरिबीको रेखामुनी रहेर दुःखी हुने परिस्थिति बन्दैछ । देशको आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशत माथि पुग्ने विश्व बैंकको आँकलनबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा प्रफुल्लित भइरहँदा टिक्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि हुँदा जनता मारमा परेकोमा कम चिन्ता देखिएको छ ।

देशमा कुनैबेला लाख र करोडमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । अहिले अरबका अरब भ्रष्टाचार हुनेगरेको चर्चा चलिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले हद नाघेको छ । वाइडबडी प्रकरण, मेलम्ची प्रकरण, टेलिकमसम्बन्धि फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रकरण, एनसेल प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिएको प्रकरणलगायतका घटनामा अरबौंको भ्रष्टाचारको विषय बाहिर आयो । यसले सरकारको साख गिर्न पुगेको यथार्थ प्रधामन्त्रीका सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइरहेका छैनन् । त्यसैले ओली अहिलेसम्मको राम्रो काम भइरहेको भन्दै बालुवाटारको सिमित घेरामा मख्ख छन् ।

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस कमजोर छ । उसले पनि घोटाला र भ्रष्टाचारका विषयहरुलाई जोडतोडका साथ उठाउन सकेको छैन । यसले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका मुख्य नेताहरुको मिलेमतोमै देशमा ठूला भ्रष्टाचार भइरहेको आशंका बढेको छ । जनतामा नेकपा र काँग्रेस दुवैप्रति तिव्र असन्तुष्टि बढेको छ । जुन राजनीतिक प्रणालीकै लागि खतरनाक सावित हुनसक्छ । जनतामा भित्र भित्र गुम्सिएको असन्तुष्टिले विष्फोटक रुप लिएमा कम्युनिष्ट र काँग्रेस मिलेर समेत थेग्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । यस्तो वातावरण विकास गर्नमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका जिम्मेवार छ ।

दलहरुभित्र द्वन्द्व
राजनीतिक दलहरुभित्र बहस र विवाद स्वभाविक हो । तर, अहिले जसरी प्रमुख दलहरुभित्र द्वन्द्व चुलिएको छ यो लोकतन्त्रका लागि सुखद होइन । सिद्धान्त र विकासको परिकल्पनाका लागि बहस भन्दा व्यक्तिगत लाभ र हानीको लेखाजोखा गरी द्वन्द्व चर्किएको छ । नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको कुर्सी कहाँ राख्ने भन्ने विवादमा लामो समय खर्चिएको छ । झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालमध्ये को वरिष्ठ र को कनिष्ठ भन्नेमा समय बितेको छ
।
सभामुख चयनमा पनि लामै विवाद चल्यो । सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा कुन व्यक्ति आफू अनुकूल छ त्यसलाई बनाउन ओली र प्रचण्डको अमूल्य समय खर्च भइसकेको छ । गुटभित्र पनि उपगुट बन्दै आन्तरिक विभाजन माथिल्लो देखि तल्लो निकायसम्म देखिएको छ । नेकपाको ए्रकतापछि पनि एमाले र माओवादी भन्ने भावना कम भएको छैन । आवहरणमा एकता र भित्र गुटगत द्वन्द्व चर्किदैछ । सत्तापक्ष देशनिर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आन्तरिक खिचातानीमा मोडिंदा अपेक्षाकृत कामहरु भइरहेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसभित्रको द्वन्द्व झन् चर्केको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवाद चुलिएर पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक समेत बहिष्कार गर्ने अवस्था बन्यो । गुटभित्र पनि उपगुटले काँग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा केन्द्रित हुनेभन्दा आन्तरिक खिचातानीमै अलमलिएको छ । सिद्धान्त र विचारभन्दा काँग्रेस पूरै व्यक्तिवादी भइसकेको छ । यतिसम्मकी काँग्रेसका कार्यकर्ताले झण्डाको अर्थ र राजनीतिक सिद्धान्त के हो भन्ने समेतको जानकारी नेताहरुबाट पाउन छाडिसकेका छन् । जिम्मवार प्रतिपक्षी हुनुपर्ने काँग्रेसभित्रको अहिलेको द्वन्द्वले काँग्रेसलाई मात्र नभई लोकतन्त्र र देशको समृद्धिको यात्रालाई असर पार्न सक्छ ।

मधेश केन्द्रित दलका नेताहरु पनि एकतावद्ध छैनन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोबीच दूरी बढ्दै गएको छ । एउटा सत्ताबाट निस्कदै गर्दा अर्को सत्तामा जाला भनेर औंला ठड्याउँदैछ । मधेशको मुद्दाभन्दा भन्दा व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नतर्फ नेताहरु केन्द्रित भइसकेका छन् ।

बाह्य चुनौती
नेपालमा विदेशीहरुको चासो बढ्दो छ । भारतले संसदबाट पारित गरेको नागरिकता विधयेकपछि नेपालमा आप्रवासीहरु सहज आवतजावत गर्न सकिने सीमाबाट प्रवेश गर्ने खतरा छ । त्यसले नेपालको सुरक्षामा समेत चुनौती बढ्न सक्छ । नेपालको राजनीतिमा भारतको चासो अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । भारतमा भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व भइरहँदा धर्मको मुद्दाले भारतभित्र महत्व बढाउँदै लगेको छ । यसको असर नेपालमा पनि पर्नसक्छ ।

चीनसँग पछिल्लो समय महत्वपूर्ण सन्धी सम्झौताहरु भएका छन् । बीआरआईमा नेपाल आवद्ध भइसकेको छ । चीनलाई काउन्टर दिन अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति देखिएको छ । भन्नलाई चीनले बीआरआई र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक दुवै एक अर्कालाई काउन्टर दिन होइन भनेका छन् । तर, यथार्थमा विश्वभर अमेरिका र चीनको बढ्दो प्रतिष्पर्धा विकासे रणनीतिमार्फत् देखिदैछ । एमसीसी सम्झौतासँगै अमेरिकाको नेपालमा प्रभाव अझ बढी देखिनसक्छ । यूरोपेली युनीयनहरु विभिन्न संघसंस्थामार्फत् सक्रिय छन् । यसबाट नेपालमा बाह्य शक्तिको शक्तिसंघर्ष चर्कने अवस्था बन्दै गएको छ । जसलाई रणनीतिक तरिकाले सामना गर्न सहज छैन । दलहरुभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले बाह्य शक्तिलाई खेल्न अझ सहज बनाइदिएको छ ।

अबको चुनौती
नेपालमा आन्तरिक, बाह्य र आन्तरिक र बाह्य दुवैको समिश्रणबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थित सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नसक्छ । सन् २०१९ मा घटित घटनाहरुले देशभित्र जनतामा तिव्र असन्तुष्टि व्याप्त रहेको देखिइसकेको छ । यो असन्तुष्टि राजनीतिक प्रणालीलाई नै भत्काउने रणनीतिकारहरुले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । गणतन्त्र र संघीयता सुरक्षित भइसकेको भन्दै ढुक्कले पावर इन्जोईमा नेताहरु रहेमा खतरनाक चुनौती आउनसक्छ ।

विगतमा पनि दलहरु लोकतन्त्र बलियो भइसक्यो भनेर ढुक्क हुँदा कू भएको इतिहास साक्षी छ । आन्तरिक समस्याको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाह्य शक्तिले अवश्य पनि खेल्छन् । अहिले भित्र भित्र त्यस्तै भइरहेको देखिन्छ । बाह्य शक्तिहरुको नेपालमा चासो र प्रतिष्पर्धाको सही जानकारी लिएर सही निर्णयका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । कुन देशसँग कुन सम्झौता गर्ने र देशको दुरगामी हित या अहित के हुन्छ निक्र्यौल नगरी बढ्दा अर्को संकट निम्तनसक्छ । सन् २०१९ ले दिएको सन्देशलाई मनन गरेर नबढे सन् २०२० नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुका लागि परिकल्पनाभन्दा बाहिर संकट आउने खालको हुनसक्छ । विहानीले दिनको संकेत गर्छ । २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशक नेपालको राजनीतिका लागि चुनौतीपूर्ण र परिकल्पना गरिएभन्दा फरक हुनसक्छ । कतै यो आँधी आउनुअघिको सन्नाटा त होइन ?