काठमाडौँ, १५ पुस : एकातिर सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरवृद्धिका लागि अपर्याप्त बजेट, अर्कातिर निजी विद्यालयको बढ्दो व्यापारीकरण ! यस्तो स्थितिमा समाजवादोन्मुख संविधानअनुकूल मानिएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ को सहज कार्यान्वयन कसरी होला ?
शिक्षा नीतिका लागि सुझाव दिन गठित तत्कालीन उच्चस्तरीय रािष्ट्रय शिक्षा आयोगका कतिपय सदस्यबाटै आफूहरुको सुझाव र मार्गचित्रअनुसार शिक्षामा रुपान्तरण हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्न थालिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरवलोकन गरिएको सङ्घीय व्यवस्थापछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले विगतको यथास्थितिबाट सुधारोन्मुख भए पनि अग्रगामी हुन नसकेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’को दूरदृष्टि बोकेको उक्त नीतिले नारा बोकेको तर नीति बोक्न नसकेको उहाँहरुको टिप्पणी छ ।
शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न आगामी १० वर्षपछि माध्यमिक तहमा निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिए पनि नीति जारी हुँदा निजी विद्यालयको लगानीको संरक्षण गर्दै सेवामूलक बनाउने उल्लेख भएर आएको छ । ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजीरूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ नीतिमा रहेका यस्ता प्रावधानप्रति विज्ञ र सार्वजनिक शिक्षाका अभियानकर्मीको असहमति छ भने निजी क्षेत्रले सकारात्मक मानेको छ ।
आयोगका सदस्य एवं वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले आमूल परिवर्तनको लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेकाले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई ‘नौनीविनाको मोही’ को सङ्ज्ञा दिए । कक्षा १० पुग्दा ४२ र कक्षा १२ मा पुग्दा ७८ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्कबीच त्यसलाई रोक्नेतर्फ नीतिले शिक्षामा हालको १० प्रतिशत हाराहारीको बजेटलाई दोब्बर बनाउने स्पष्टता नदेखाएकामा श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सरकारी कोषबाट तलब खाने उच्चपदस्थदेखि कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको सुझाव पनि नीतिमा समावेश गरिएको छैन । मुलुकमा सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा शिक्षाका कतिपय संरचनालाई केन्द्रमा राखिएको छ ।
आयोगका अर्का सदस्य डा षडानन्द कँडेल हालसम्म आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु सूचनाको हकको अपमान भएको जिकिर गर्दै नीतिमा समावेश नभएका विषयमा आगामी सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा सांसद्हरुले गम्भीरतापूर्वक केलाउनुपर्ने माग गरे । शिक्षाविद् डा विनय कुसियत कक्षा १ देखि ८ सम्मका लागि सरकारको पूर्ण लगानी हुनुपर्ने भन्दै त्यही अभिभावकले निजी विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक सरदर रु ३० हजार तिरेको तर सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी प्रति विद्यार्थी वार्षिक रु दुई हजारमात्र रहेकाले गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताए ।
शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि गठित सो आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कात्तिक १८ को बैठकले नीति स्वीकृत गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको छलफल कार्यक्रममा नीतिको कार्यान्वयनका लागि विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षा र उच्चशिक्षाका लागि अलग अलग तीन सङ्घीय ऐनको मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिँदै नीतिलाई पालना गर्न स्रोतको सुनिश्चितता चुनौतीको विषय रहेको बताए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जस्ता निकायलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच कसरी समन्वय गराउने भन्नेमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका विद्यालयमा पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तर, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा समान ढाँचा बनाई लागू गर्ने र निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक छनोट, आपूर्ति, विकास र उपयोग गरिने सो नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक, राज्यको पुनःसंरचना र अधिकारको बाँडफाँट, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका एजेन्डा, दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र, सन् २०२२ भित्र अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई नयाँ शिक्षा नीतिको आधार मानिएको छ ।
