उखु किसानको पैसा नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गरेर भएपनि तिराइन्छ- देवेन्द्र पौडेल, नेता, नेकपा

काठमाडौं, १६ पौष । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थायी कमिटि सदस्य देवेन्द्र पौडेल प्रष्ट बोल्छन् । बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका उनले एमसीसी पारित हुने र सभामुखको चयन छिट्ट हुने बताएका छन् । पौडेलसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० आजबाट सुरु भयो, यो हात्ती–हात्ती आयो फुस्सा त हुने होइन ?
नेपालमा हुँदै गरेको शान्ति प्रक्रिया र स्थायित्वले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरेको छ । होटेल व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायीहरु विस्तारै सुधार हुँदै गएको हामीले महसुस गरेका छौं । हामीले भनेको÷सोचेको जति नहोला तर भ्रमण वर्ष २०२० ले नेपाललाई विश्व सामुमा चिनाउने काम गर्ने छ ।
सरकार र संसदमा विवाद छताछुल्ल भएको छ, आन्तरिक द्वन्द्व पढेपछि कसरी पर्यटक आउँछन् ?
विवाद छताछुल्ल भएको छैन, संसद चल्छ । जहाँसम्म यहाँले भनेजस्तै संसद्को प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि सभामुखको आवश्यकता पर्छ । सभामुख चयन प्रक्रियाको लागि पार्टीमा केही छलफल भएको हो । तर, बन्दक बनाएर संसद् नचल्ने भन्ने हुँदैन ।
आजसम्म संसदीय गतिविधि अगाडि बढ्न सकेन नि ?
हाउस र संसद भनेको दुई ठाउँमा चल्छ । हाउसको साथसाथै संसदीय गतिविधि र छलफल अर्को विषय हो । संसदीय समितिका बैठकहरु हिजोअस्ति पनि चललिरहेका छन् । राज्यका कामकारबाहीका बारेमा पनि छलफल भएका छन् । यहाँले भने जस्तै ऊखु किसानले पैसा फिर्ता पाएनन् भन्ने विषयमा निकै गम्भीरतापूर्वक संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।
मिडियाले कुरा उठाइसकेपछि तपाईंले झारा टार्ने काम गर्नुभएको छ ?
ऊखु किसानका समस्याका बारेमा बुझेर दोषीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न भनेर सरकारले संसदीय समितिमा भनेको छ ।
तपाईंहरु ऊखु किसानको पछि लाग्नुभएको छैन, मालिकको पछि लाग्नुभएको छ नि ?
कहाँ मालिकको पछि लागेका छौं ? हामी त किसानको पछि लागेका छौं । जसले पैसा पाइएन भन्नुभएको उहाँहरुलाई बोलाएर । त्यसको सरोकारवालालाई बोलाएर गिरफ्तार गरेर भए पनि उहाँहरुको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भनेका छौं हामीले । कहाँ निष्कृय हुनु ।
नेताहरु त उद्योगपतिलाई संरक्षण गरेर हिड्छन् नि ?
कसले भन्यो ? उद्योगपतिलाई संरक्षण गर्ने भए, सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका उद्योगीहरुलाई गृहमन्त्रालयलाई भनेर खोजेर ल्याउनुस् भनेका छौं ।
गिरफ्तारीको लागि गृहमन्त्रीले आदेश गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरु सम्पर्क आउनुहुन्छ हिजोको वार्ता अनुसार । उहाँले हामी आउँछौं भन्नुभएको छ । यदि सम्पर्कमा आएनन् भने गृहमन्त्रालयमार्पmत भएपनि खोजेर ल्याउने र कारबाही गर्ने सरकार छ । समितिले कडाइपूर्वक उहाँहरुलाई भनेको छ ।
चार गते सुरु भएको संसद् आजसम्म किन चल्न सकेन ?
हाउस चल्न सकेको छैन, बन्द हुनु राम्रो होइन । कतिपय विधेयकहरु, कानुनहरु संसदीय समितिबाट जान बाँही छन् । निर्देशन मान्ने ठाउँ भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय हो भने जवाफदेहीता हुने ठाउँ संसद् हो । यो बेलामा संसद् नचल्नु, लिंगरिङ हुनु राम्रो होइन । सभामुख चनय नहुनाले अलिकति ढिला भएको हो । एउटा प्रक्रियाबाट टुंगिएर जान्छ ढिला हुँदैन ।
तपाईको पार्टीभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विवाद छ कि छैन ?
पार्टीभित्रै रस्साकस्सी बहस भएको छैन । अलिअलि धारणाहरु आएका छन् । त्यो ठाउँमा कुन कमरेड, कुन साथीलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने छलफल गर्दा यो अल्झिएको हो ।
अब सभामुख कसलाई बनाउने त ?
यो विषयमा मुख खोलेर भन्न गाह्रो छ, ऋषिजी । यहाँले मलाई यो बारेमा पारेको बाध्यताको सार्वजनिक ठाउँमा जवाफ दिन सक्दिनँ ।
जवाफ दिन नसक्ने ?
जवाफ दिन मिल्दैन । निर्णय नै नभइकन फलानालाई बनाउने भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ।
सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बनाउने हो ?
उहाँलाई बनाउन पाउँदा सदन चलाउनेमध्ये एक हुनुहुन्छ ।
त्यसोभए सभामुख नेम्वाङ हुनुहुन्छ ?
यो विषय दुई अध्यक्षले टुंग्याउने कुरा हो ।
उहाँहरुले त अहिलेसम्म टुंग्याउन सक्नुभएन नि ?
अब छिट्टै टुंग्याउनुहुन्छ । अलिअलि विवादहरु छन्, ती कम भएपछि टुंग्याउनुहुन्छ ।
देव गुरुङले संसद नचल्दा राम्रो भएन भन्नुभएको छ नि ?
मैंले पनि भनेको छु नि, ‘संसद् यसरी रोकिनु राम्रो होइन चल्नुपर्छ यसको बारेमा हामी तुरुन्त नेताहरुलाई भेटेर भन्छौं ।’
तपाईंहरु नेताको चाकडी गर्नुहुन्छ, उनीहरुको अगाडि बोल्न सक्नुहुन्न भन्ने छ नि ?
हामी चाकडी गर्दैनौं, आपूmलाई लागेका कुरा स्पष्ट राख्छौं ।
अब संसद बन्धक बनाउनु हुन्न ?
तपार्इंले भनेको कुरा एकदम ठीक हो । सदन नचल्दा त्यसभित्रका कतिपय काम कुरा अल्झिएर बस्छ । राज्यका कानुनी काममा सबै गाँठा फुकाउने ठाउँ भनेको सम्मानित सदन् हो । बोलाइसकेको सदन चल्दा धेरै कुराहरु अबरुद्ध हुन्छन् । यस सरकार र नेकपा पार्टीप्रति पनि राम्रो म्यासेज दिँदैन । यस्तो गर्नुभन्दा जसलाई निर्णय गर्ने हो, उसलाई गर्नुहोस् निकास दिनुस् भन्ने पक्षमा हामी छौं ।
एमसीसी पास हुन्छ ?
मलाई जहाँसम्म लाग्छ, एमसीसी पास हुन्छ । यसमानेका कि यदि त्यो इण्डोप्यासेफिकको अंग होइन भने मात्रै पास हुन्छ हो भने हुँदैन ।
अंग हो भनेर त अमेरिकाले बोलिसक्यो ?
अंग हो भने गाह्रो हुन्छ ।
माधव नेपालले त एमसीसी घातक हो भन्नुभयो नि ?
इण्डोप्यासेफिकको पाटो हो भने कुनै रकम पछि लागेर हामीले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमताको सौदावाजी गर्न सक्दैनौं ।
त्यसोभए पारित हुँदैन ?
त्यो अभैm प्रष्ट हुन बाँकी छ । सैनिक गठबन्धनको गन्ध बोकेर आएको छ भने त्यस्ता प्रोग्रामलाई हामीले स्वीकार्नुहुँदैन ।
माधव नेपालले कुनै हालतमा पारित हुँदैन भन्नुभयो नि ?
त्यो त साथीहरुबीच विभिन्न धारणा बाहिर आएका छन् । उहाँले पनि त्यही धारणाको आधारमा भन्नुभयो होला । त्यो विशुद्ध आर्थिक कारोबार मात्रै भयो भने पारित हुन्छ । त्यसको निहुमा कुनै पनि सर्त, सम्झौता हुनुभएन ।
यो सरकार पत्रकारमा किन आक्रमण गरिरहेको छ ?
पत्रकारमाथि कुनै आक्रमण हुँदैन । उहाँहरु हाम्रो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् । स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र भनेको अराजकता होइन । पुस्टि नभएका समाचारलाई अनावश्यक रुपमा संप्रेसित गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम पत्रकारले गर्नुहुँदैन । पुष्टि, प्रमाणित भएका समाचारहरुलाई सम्प्रेषण गर्ने आफ्ना धारणाहरु राख्ने, जनतालाई सूसुचित गर्ने कामलाई कहींकतै कुनै पनि सरकारले कुण्ठित गर्दैन ढुक्क हुनुहोला ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा ल्याइएका कमीकमजोरीहरु सच्याउनुहुन्न ?
कतिपय विषयहरु सच्याउनु पर्ला त्यसलाई फाइनल गर्ने बेलामा हामी सल्लाह गर्छौ । अहिले यो विधेयकको आवश्यकता भएर ल्याएको हो । यसमा सम्बन्धित ठाउँमा छलफल पनि भएका छन् । त्यसको सुझाव सम्बन्धित निकायले निनुभएको छ । सरोकारवालाले दिएको सुझावका आधारमा केही परिमार्जित हुन सक्छ ।
विधेयकमा प्रयोग गरिएको प्रेसबिरुद्धको शब्द हट्छ ?
सरोकारवालाका सुझावहरुलाई पालना गरेर सच्याइने छ ।
पत्रकारविरुद्धका शब्द विधेयकमा प्रयोग गर्नुभएको छ नि ?
त्यहाँ पत्रकार विरुद्ध केही शब्द प्रयोग गरिएको छैन । कहाँ विरुद्धमा छ ? पत्रकारको नाममा गल्ती गर्नेहरुलाई पो नियमन गर्न खोजिएको हो त । कहाँ पत्रकारको विरुद्धमा छ ।
समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई थुन्न तयार हुनुहुन्छ हो ?
कानुन मिचेर गल्ती गर्न पाइन्छर पत्रकार भनेर ? कुनै न्यायाधीशले कानुन मिचेर गल्ती गर्न पाउँछन् र ? हो, त्यसका निम्ति अरुलाई सरह गल्ती गर्ने पत्रकारलाई पनि कानुन लाग्छ भनेको हो । पत्रकारलाई थुन्ने, जेल हाल्ने, समाचार लेख्ने स्वतन्त्रता नदिने भन्ने कहीकतै उल्लेख छैन ।
विधेयक अनुसार त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गरेको छ नि ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुल्ला छ । त्यसमा कुनै पनि कोणबाट नियन्त्रण गरिँदैन, गरिनुहृुँदैन । फेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा जसलाई जे भन्ने मन लाग्यो, त्यो भन्न पनि पाइँदैन । तर पत्रकारको समाचार लेख्ने, पढ्ने, सम्प्रेषण गर्ने काममा बाधा पर्ने कुनै शब्द विधेयकमा छैन । यदि रहेछ भने तपाईंहरुसँगै बसेर सच्याउँला ।-File Photo