Logo

पालेर्मो अभिसन्धिसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत



काठमाडौँ, १७ पुस  : “अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो अभिसन्धिमाथि सामान्य छलफल गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो प्रस्ताव आजै सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसदहरुले अभिसन्धि संसद्मा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको बताए । सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै गृहमन्त्री थापाले अभिसन्धिको आवश्यकता पहिल्यै भएकामा ढिलो गरी आएको भए पनि अनुमोदन गर्न अनुरोध गरे ।

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद रामनारायण बिडारीले महासन्धि पारित भइसकेकाले त्यसको पूरक आलेख अभिसन्धिमा आएको बताए । यो पारित भएपछि फौजदारी कानून देशमा पनि बनाउनुपर्ने, मान्छे बेच्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले सुनाए ।

अभिसन्धि पारित भएपछि महिला, बालबालिकालगायत मानवको बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई सजाय भएन भने अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा पनि जान सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सांसद प्रकाश पन्थले महिला, बालबालिकाको बढी बेचबिखन हुने विकासोन्मुख देशमा यो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताए । यो अभिसन्धि आउन ढिलाइ भएकाले अबदेखि यस्ता कानून छिटो आउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बेचबिखन र ओसारपसारमा संलग्न हुनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था अभिसन्धिमा गरिएकाले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मै महत्वपूर्ण दस्तावेजमा स्थापित भएको सांसद पन्थको विचार थियो ।

सांसद वृशेषचन्द्र लालले महिला, बालबालिका सङ्गठित अपराधको सञ्जालमा बढी फस्ने गरेकाले पारित भएपछि कानूनी कारवाहीको दायरामा आउने बताए । विश्वका १७३ देशले यो अभिसन्धि पारित गरिसक्दा पनि नेपालले नगर्दा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

सांसद प्रमिला कुमारीले महिला, बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न पालेर्मो अभिसन्धि प्रभावकारी हुने बताए । यससम्बन्धी कानून पनि यथाशीघ्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । महिला, बालबालिकाले शान्ति एवं सामाजिक न्याय दिलाउन यसले सहयोग गर्ने विश्वास सांसद प्रमिला कुमारीले व्यक्त गरे ।

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले महिला, बालबालिकाको अन्तरदेशीय बेचबिखनबाट मुलुक आक्रान्त भएकाले यसलाई पारित गर्न ढिलाइ भएको बताए। भारत, चीन, अमेरिकाको रणनीतिक चाहना बढेको देश नेपाल भएकाले पनि यो अभिसन्धिलाई पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । सभाको अर्को बैठक पुस २४ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्