काठमाडौं १८ पुस । सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति लुकाएको छ । मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको नयाँ बाटो तय गर्न भन्दै सरकारले कात्तिक १८ गते राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको थियो । तर त्यो नीति सार्वजकि गएिको छैन । नीति पारित भएको तीन दिनपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सबै तहको शिक्षा प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगार र उत्पादनमूलक बनाउने योजना सहित २१ बुँदे सारांश मात्र सार्वजनिक गरे ।
२०२८ सालपछि पहिलोपटक ल्याइएको शिक्षा नीतिकै आधारमा अब संघीय शिक्षा ऐन बन्नेछ । तर जारी भएको झण्डै तीन महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छैन। उता निजी क्षेत्रको स्वार्थ अनुकूल आएको भन्दै नीतिप्रति उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । एकातिर विभागीय मन्त्रालयले पठाएको दस्तावेज मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्ने, अर्कोतिर सार्वजनिक हुनुपर्ने दस्तावेज लुकाएर राख्ने शैलीले शंका झनै बढाएको छ ।
निजी विद्यालय १० वर्षपछि गैरनाफामूलक बनाउने, राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, शिक्षक राजनीतिक दलका पदाधिकारी हुन नपाउने, विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा र बोर्ड अफ ट्रष्ट्रिज मार्फत बनाउने लगायत महत्वपूर्ण बुँदाहरु प्रस्तावित शिक्षा नीतिको मस्यौदाबाट हटाइएको स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावित नीतिमाथि मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पनि छलफल भएको थियो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलसहित ६ मन्त्रीको टोली बनाइ अन्तिम रूप दिइएको थियो, जसलाइ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो ।
