काठमाडौं, १८ पुस । नेपालको सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनौठो प्रजातिको कमिला देखिएको छ। रातो कमिलाजस्तै देखिने यो यहाँको भने होइन। यस्तो कमिला कहाँबाट कसरी नेपाल प्रवेश गर्यो भन्ने जानकारी कसैलाई छैन। यो कमिला केही समयअघि मात्र नेपाल प्रवेश गरेको नेपाल जडिबुटी उत्पादक संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले बताए।
नेपालमा दुई किसिमका कमिला छन्। एउटा वनस्पतिलाई नोक्सान नगर्ने र अर्को नोक्सान गर्ने। नयाँ कमिलाले वनस्पतिलाई नोक्सान गरिरहेको घिमिरे बताउँछन्। ‘यो कमिला सहरी क्षेत्रका पक्की घरमा मात्र देखिएको छ। भर्खरै नेपाल भित्रिएका कारण गाउँसम्म पुग्न नसकेको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘वनस्पतिका लागि यो खतरापूर्ण छ। यसले सागपातलगायतका वनस्पति नोक्सान गरिरहेको हामीले भेट्टाएका छौं।’ विदेशबाट भित्रिने काठसँगै कमिला पनि नेपालसम्म आइपुगेको हुन सक्ने अध्यक्ष घिमिरेको अनुमान छ। उनका अनुसार विभिन्न देशबाट आउने काठको प्रयोग सहरी क्षेत्रमा हुनु र यो कमिला सबैभन्दा पहिले सहरी क्षेत्रमा देखिनुले पनि काठकै माध्यमबाट आइपुगेको हुन सक्छ।
अहिले नेपालमा मलेसिया, इन्डोनेसिया, चीन, भियतनामलगायतका विभिन्न देशबाट दुई प्रकारका साल र कुकाठ नरम काठ भित्रिने गरेका छन्। यिनै काठमा नेपालले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक परीक्षण हुँदैन। यसबाट नेपालमा वातावरणीय जोखिम बढिरहेको जानकार बताउँछन्। विदेशबाट आउने बोक्रासहितको काठबाट नेपालमा वनस्पति र वातावरणीय रोगका कीटाणु तथा हानिकरक कीरा भित्रिने वातावरण कानुनविद् दिलराज खनालको भनाइ छ। ‘नेपालमा प्रशोधन नगरिएका काठ ल्याइन्छ। यी काठबाट अहिलेसम्म नेपालमा के भित्रिरहेको छ भन्ने अध्ययन त भएको छैन तर यो जोखिमपूर्ण छ’, खनाल भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइन परीक्षण नगरी यस्ता सामग्री भित्र्याउनु हुन्न। यसमा सम्बन्धित निकाय अलमलमा देखिन्छ।’
विकसित देशले आफ्नो वनस्पति र वातावरण जोगाउन भित्रिने सामग्रीको कडा परीक्षण गर्ने गरेको नेपाल फ्रेट फरवार्डर संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजन घिमिरे बताउँछन्। ‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता देशमा कुनै बेला वनस्पति बिग्रिँदै गएका थिए। पछि उनीहरुले अध्ययन गरे र यसको कारण बाहिरबाट भित्रिने वस्तुहरु रहेको पत्ता लगाए’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कुनै पनि वस्तु परीक्षणबिना यी देशमा लैजान सकिँदैन।’ विदेशबाट आउने काठ परीक्षणमा नेपाल उदासीन रहेको घिमिरे बताउँछन्। उनका अनुसार आफूले बनाएको मापदण्डअनुसार भित्रिने काठ परीक्षणसमेत सम्बन्धित निकायले गर्न सकिरहेको छैन।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
