काठमाडौं, पुस १८ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको पदपूर्ति स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै तत्काल कर्मचारी माग नगर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयको उक्त निर्देशनसँगै अब राजपत्रअनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारीको पदपूर्ति तत्काल नहुने भएको छ। राजपत्रअनंकित कर्मचारीअन्र्तगत नायब सुब्बा, खरिदार र श्रेणीविहीन कर्मचारीअन्र्तगत कार्यालय सहयोगीहरू पर्दछन्।
मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै लोकसेवा आयोगले पुस अन्तिम बुधवार गर्ने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका पदको पदपूर्तिको विज्ञापनसमेत रोकिएको छ। अब लोकसेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी पदमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि पदपूर्ति हुनेछैन।
मन्त्रालयले पदपूर्तिसम्बन्धी माग स्थगन गर्न भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश र समितिहरूमा पठाएको पत्रमा कर्मचारी समायोजनपछि पदस्थापनको काम चलिरहेकाले नयाँ कर्मचारी माग गर्दा दोहोरो परी व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भएकाले हाललाई नयाँ कर्मचारी माग नगर्न भनिएको छ।
पत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको र उनीहरूलाई संघमा पठाउँदा स्थानीय तहको सेवा अवरुद्ध हुने भएकाले उनीहरूलाई संघमा तत्काल पदस्थापन नगरिएको र हाल स्थानीय तहको पदपूर्तिपछि उनीहरुलाई संघमै पदस्थापनको क्रम सुरु भएकाले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म कर्मचारी रिक्त भएपनि माग आकृती फारम नपठाउन भनिएको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
