यो जस्तो निकम्मा र नालायक सरकार यसअघि थिएन- प्रदीप पौडेल

काठमाडौं, १९ पौष । नेपाली काँग्रेसका उदीयमान नेता प्रदीप पौडेल प्रष्ट बोल्छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट पौडेल नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । उनीसँग काँग्रेसको आन्तरिक विवाद र ओली सरकारको कामबारे ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको जड के हो ?
अहिले नेताहरुबीच केही असहमजदारी भएको छ । कार्यसमितिले गरेको निर्णयका बारेमा हाम्रो असमझदारीको विषय बनेको हो । एउटै पार्टी हो, हामी आपसमा छलफल गरेर टुंग्याउँछौं । अहिले १४ औंं महाधिवेशनको सन्दर्भमा सदस्यता सम्बन्धी व्यवस्था निलम्बनको विषय । साथै पार्टीका भ्रातृ संगठन र संगठन विभागका बारेमा केही समजदारी छन् । आपसमा छलफल गरेर समझदारीमा पुर्याउनुपर्छ ।
अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकै नै दुई ठाउँमा भएको जस्तो देखिन्छ, यो दुर्भाग्य होइन ?
केन्द्रीय समितिको बैठकै दुईतिर भएको त होइन एकैतिर भएको हो । तर, बहुमतको मात्रै भएको अवस्था हो । तर, भइरहेको केन्द्रीय समितिमा सबै जाने र आपूmलाई लागेका विषयमा बोल्न पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।
एउटा बैठक सानेपा र अर्को बैठक पौडेल अथवा कोइराला निवासतिर हुन्छ नि ?
असन्तुष्ट पक्षले भेटघाट गरेको विषयलाई केन्द्रीय समिति बैठकको रुपमा लिन त मिल्दैन । तर, पनि हामी सबै गएर समझदारी पूर्ण रुपले छलफल गर्ने वातावरण बनिरहेको छैन । त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने मुख्य दायित्व सभापतिज्यूको हो । उहाँले पहल गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरेहेको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक वहिष्कार गर्ने अधिकार तपाईंलाई छ ?
बहिष्कारै जस्तो चाहिं हो भन्ने लाग्छ । यो भन्दा पहिला एकलौटी ढंगले जे निर्णय भयो, त्यसलाई सभापतिज्यूले समझदारीपूर्ण ढंगले बस्ने गरी बैठक बोलाउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । हिजो फेरि बैठक बस्यो त्यसले चाहिं अलि बढी असमझदारी बढ्ने स्थिति बनेको छ । जे भएपनि अब हाउँदा दिनमा सबै आउने स्थिति निर्माण गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
सभापतिले कुनै पनि कार्य तालिकामा म टसमस हुन्न भन्नुभएको छ नि ?
सभापतिज्यू त्यो अडानमा बस्नुहुन्छ भने परिस्थिति अर्कै बन्छ । त्यसैले उहाँले पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा साथीहरुसँग समझदारी हुने काम गर्नुपर्छ । सभापतिले नै मध्यस्थता गर्नुभएन, लागेका कुरा सुन्नु भएन भने असमझदारीको दूरी बढेर जान्छ ।
पार्टी सभापतिले बहुमतको प्रयोग गर्न नपाउने ?
कुनै पनि पार्टी विधि, व्यवस्था अनुसार चल्छ । हाम्रो पार्टीको पनि आफ्नो विधान छ । विधानले सभापति, अन्य पदाधिकारी, सदस्य र साधारण सदस्यको अधिकार कति हो भने प्रस्ट रुपमा निर्माण गरेको छ । त्यसमा बहुमतले गर्न पाइने र नपाईने कुराहरु पनि थुप्रै छन् । नेपाली कांग्रेसले जस्तो पार्टी पोलिटब्युरोले वा बहुमतले मात्रै चलाउने होइन, पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । विधानको व्यवस्था अनुसार टसमस नभइकन चल्नुपर्छ ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न तपाईंहरुसँग सहमति लिनुपर्छ ?
पहिलो कुरा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि बहुमतबाट तोकिएको छैन । यसरी चलको पार्टीमा महाधिवेशनको कार्यतालिका, कार्यविधि सार्वजनिक गर्न यो पटक बहुमतको हतियार प्रयोग गर्न आवश्यक थिएन । किन भने त्यो बहुमतको आधारमा गर्नुपर्ने विषय नै होइन ।
कांगे्रसभित्र बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको उदाहरण धेरै छन् नि ?
अधिवेशनको मिति तय गर्ने विषयमा कसैको कुनै असमझदारी नै थिएन । समझदारी हुँदाहुँदै पनि बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भनेजस्तो भयो अधिवेशनका हकमा । अरु विषयमा विधानको व्यवस्थालाई पालना गरिएको छैन । जसरी सदस्य सम्बन्धी धारा लाई निलम्बन गरिएको छ, त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट महासमितिमा लगेर पास गर्नुपर्छ । महासमितिको बैठक अधिवेशन हुने वर्ष बस्न सक्दैन, त्यो विधानमै व्यवस्था छ । केन्द्रीय महाधिवेशन बहुमतको आधारमा गरिएको छ, त्यो महासमिति बोलाएर पास गर्ने अवस्था पनि छैन । यही १४ औं महाधिवेशन यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइयो भने त्यो वैधानिक हुन सक्दैन ।
तपाईंहरुले मंसिरमा भन्नुभएको छ, सभापतिले त फागुन ७ गते तोक्नुभयो नि ?
होइन त्यो एउटा विषय मात्रै किन समात्नुहुन्छ । त्यो किन समातेको भने फागुन यो केन्द्रीय समितिको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ । कार्यकाल पाँच वर्ष मात्रै विधानले तोकेको छ । त्यसैले कार्यकालेको अन्तिममा लगेर महाधिवेशनलाई जोखिममा किन पु¥याउने । अभैm एक वर्ष दुई महिना बाँकी त्यसमा ७ महिनामा अधिवेशन गर्ने प्रयास किन नगर्ने ? ८ महिनामा किन नगर्ने जसलाई १२ महिनामा लगेर किन टाँस्ने, कथमकाल त्यो बेलामा भएन भने के हुन्छ ? अधिवेशन हामी अहिले नै गर्न सक्थ्यौं, फेरि थपेको अवधिमा पनि अधिवेशन गर्न सकिएन भने जोखिममा पर्छ । असोज भनियो भने कम्तिमा मंसिरमा हुन सक्छ, तर फागुनमा पुर्याएपछि त्यो बेला भएन भने के गर्ने ?
अरु ६ महिना थप्नको लागि पनि संविधानले अधिकार दिएको छ नि ?
नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा पनि छैन । यो बेला भनेको जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका बस्ने हो । त्यसैमा हाम्रो संगठन पनि बलियो हुन सक्थ्यो । संगठन गर्ने बेलामा पार्टीभित्रको खिचातानीमा अल्झिएर ४ वर्षमै हामीले अधिवेशन गर्न किन नसकेको ? फेरि थपिएको १ वर्षमा पनि अधिवेशन गर्न नसक्नु भनेको त्यो कार्यसमितिको एकदमै नालायकीपन देँखिदैन ? । विधानमा व्यवस्था छ भन्दैमा नेपाली कांग्रेसलाई विधिसम्मत पद्धति किन प्रयोग नगर्ने ?
मंसिरलाई फागुन पुर्याउँदा के आपत्ति ?
ऋषिजी तपाईंलाई मैले के भनेँ भने, त्यो मात्रै विषय होइन ।
कार्यतालिकामा तपाईंहरुको विमति छ कि छैन ?
विमतिभन्दा पनि असोज अथवा मंसिरमा गर्दा राम्रो हुन्छ भनेको हो ।
त्यो विषयमा सभापति तयार हुनुभएन भने नि ?
हामीले भनिरहेको कुरा र अहिले आएको कुरामा कुन व्यवहारिक त्यो निकाल्न सकिन्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको विधानको धारा जसरी निलम्बन गरिएको छ, त्यसले अधिवेशनलाई प्रभाव पार्छ । विधानमा उल्लेख सदस्यता सम्बन्धी धारा नै निलम्बन गरिएको छ, विवादको मुख्य विषय त्यो हो । अर्को अहिले आएर विभाग गठन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पुरानो विधानमा २ महिनाभित्र र नयाँमा ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यो धारालाई निलम्बन गरेर जहिले पनि गठन गर्न पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ । भ्रातृ संगठनका विषय पनि त्यहाँ जोडिएका छन् । सदस्यताको विषयलाई जसरी निलम्बन गरिएको त्यो चाहिं गम्भीर हो ।
पार्टी सभापतिसँग कुरा मिलेन भने तपार्इंहरु महाधिवेशनै बहिस्कार गर्नुहुन्छ ?
नमिल्ने भन्ने कुरै हुँदेन नि । सभापतिले यसलाई मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ मिल्छ । अहिले जनताको कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा ध्यान छैन । अहिले मुलुकमा जताततै, अनियमितता, भ्रष्टाचार, राज्यआतंक मच्चिइरहेको बेला कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । जनतामा पनि यही कुरा मडारिएको छ, यसलाई चिर्नेगरी सभापतिज्यू, छिट्टै समझदारीको पहल थाल्नुपर्छ ।
पक्षविपक्ष भएर समानान्तर बैठक राखिँरहँदा पनि जिल्ला सभापतिहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् नि ?
माथिदेखि तलसम्म पार्टीका सबै संरचनामा यो विषय गाँजिन सक्छ । त्यसैले यसलाई घटाउन पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु छिट्टै लाग्न जरुरी छ । समयमै यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने द्वन्द्वको अवस्था न्यून हुन्छ । पार्टीको द्वन्द्वलाई तलसम्म पु¥याएर निराशा बनाउनुभन्दा आशाको रक्त संचार गर्न यो विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।
विभाग गठनमा तपाईंहरुको विमति छै न ?
त्यमा हुँदैहोइन, मुख्य विषय भनेकै सदस्यता सम्बन्धी हो । विभाग गठनमा आपत्ति नहुने कुरै भएन नि । सबै कुरा विधान अनु्सार गर्नुपर्छ । विधानमा उल्लेख गरिएका विषयमा समझदारीका नाममा, बहुमतका नाममा उलंंघन गर्न पाइँदैन । कांग्रेसमा जहिले पनि ९२ प्रतिशत काम विधानमा हुन्छ, ८ प्रतिशत मात्रै यदाकदा विधान मिचिएको होला ।
आन्तरिक झगडामा रुमल्लिएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकाबाट कांग्रेस हराइरहेको छ नि ?
आन्तरिक झगडामा रुमल्लिएको होइन । हामीले खाली कांग्रेसको भूमिका विधि र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भनेको हो । प्रतिपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यो कुरा पनि हामीले उठाइरहेका छौं । अझ भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु दरिलो ढंगले उठाएका छौं ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर भ्रष्टाचार गरेका छन् भनिन्छ नि ?
हो, यही आरोपलाई चिर्नका लागि पनि उठेका विषयलाई परिणाममा नपु¥याई छोड्नु हुँदैन । सत्तापक्ष आपैm गल्ती गर्छ, कारबाही गर्ने ठाउँमा पनि ऊ आपैm छ । अहिलेको सरकार तिमीले सुरु गरेका हौं, मैले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हुँ भनेर दिनानुदिन सत्ताधारीले भनिरहेको छ । यो जस्तो नालायक र निकम्मा सरकार अगाडि पनि थिएन र अब पनि नआओस् ।
घुस खानको लागि त सबैको मिलेमतो हुन्छ नि ?
सरकारले प्रमाणित गरे हुन्छ नि ।
प्रतिपक्षको सहमतिमा हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार भइरखेको छ ?
प्रतिमाणित गर्ने काम ऋषिजीको हो कि प्रदिप पौडेलको ? कि केपी ओलीको हो ? त्यसैले त्यसको छानविन गर्ने चुनौति दिन चाहन्छौं हामी । उसले नेपाली कांग्रेसलाई माया गरेर ढाकछोप गरेको हो ?
वाइडवडी, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा त तपाईंहरुको संलग्नता देखिन्छ नि ?
त्यसै दोष लगाएर मात्रै हुँदेन । सरकारले छानविन गरेर प्रमाणित गर्नुप¥यो । त्यसमा हाम्रो पार्टीका मान्छे दोषी देखिए भने दोषी भइयो कारबाही नगरिदेउ भनेर नांगिने गर्दैनौं । त्यो छानविन त कांग्रेस पार्टीले गर्न सक्दैन नि । अहिले जस्तो भ्रष्टाचारका केश त यो दुनियामा कहिल्यै माएको थिएन । यसमा छानविन आयोग कांग्रेसले त बनाउने होइन । यति धेरै भ्रष्टाचारको नीतिगत ढाकछोप त अगाडिका कुनै पनि सरकारले गरेका थिएनन् । जसरी सरकारले आपूmले गरेका भ्रष्टाचारको तीर हामीतिर तेस्र्याएको छ, त्यो हाम्रो कमजोरीका कारणले भएको हो, यसलाई चिर्न जरुरी छ ।-File Photo