काठमाडौं, १९ पौष । नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्की सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधयेकको विरुद्ध उभिएका छन् । विधयेक बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको उनको तर्क छ । यसै विषयमा कार्कीसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सूचना प्रविधि विधेयकमा तपार्इंहरु किन लाग्नुभयो ?
अहिले सामाजिक सञ्चाललाई निरुत्साहित, नियन्त्रण र बन्दै गर्ने गरी जसरी विधेयक ल्याइएको छ यसले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउँछ । त्यसकारण हामीले विरोध गरेका हौं ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी आघात पुग्छ ?
यसभन्दा पहिला विद्युतीय कारबोर ऐन भन्ने थियो । त्यसैलाई आधुनिकरण र समसायिमक बनाउने भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो । यो खास गरी विद्युतीय कारबोर, साइबर क्राइम र बैकिङ्ग विद्युतीय साइनको लागि बनाइएको विधेयक हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा पर्ने फेसबुक, टुइटर, भाइबर, अनलाइन, युट्युबलाई पनि यसभित्र जबर्जस्ती कोचेर राखियो । यो राखेर पनि फेरि के भनियो भने सबै सामाजिक सञ्जालले दर्ता गर्नुपर्ने । त्यसपछि त्यसमा लेखिएका कुराहरु अहिले सूचना विभाग छ, यो ऐन माइसकेपछि सूचना प्रविधि विभाग हुन्छ । उपसचिव सरहको त्यसको महानिर्देशक हुन्छ ।
उसले के गर्न पाउने भयो भने, फेसबुकमा नलेख, नगर पनि भन्न पायो । सरकारलाई आलोचना हुने गरी लेखेको वा सेयर गरेको भरमा जरिवना तथा पक्राउ पनि गर्न पायो । त्यसमा पनि त्यस्ता गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय र १५ लाखसम्म जरिवना गर्ने व्यवस्था गर्यो । अहिले जसरी सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र अत्याचारको विरुद्धमा गाउँघरमा बस्ने मानिसले पनि लेख्न र आलोचना गर्ने गरेका छन् । यो विधेयक आएपछि के हुने भयो भने उनीहरुलाई अब सरकारले जे गरेपनि उसको विरुद्धमा नलेख, नबोल, आलोचना नगर भन्ने हुन्छ । त्यो स्थितिलाई हेर्दा ठ्याक्कै हिजोको राणा शासन जस्तै देखिन्छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले त यो विधेयक खुल्ला समाजविरुद्ध छैन भन्नुभयो नि ?
खल्लापनको दुरुपयोग नभइको होइन, भएको छ । तर, ९९ प्रतिशतले यसको सदुपयोग गरेका छन् । १ प्रतिशतभन्दा पनि तलका मान्छेले दुरुपयोग गरेका छन् । केही मान्छेले नकारात्मक रुपमा प्रयोग गरेका छन् भने ९९ प्रतिशतले सही सदुपयोग गरेका छन् भने १ प्रतिशतको लागि ९९ प्रतिशतलाई निरुत्साहित हुने गरी ल्याउनु हुन्छ ? फेरि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको त मिडियासँगसम्बन्धी कानुन हुनुपर्ने हो । यसलाई कहाँको साइबर क्राइममा लगेर राखेको ?
सरकारले त अपराध निरुत्साहित गर्ने अभियान भनेको छ नि ?
यो सरासर गलत तर्क हो । जस्तो त्यही कुरा फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा चाहीं ५ वर्ष कैद अथवा १५ लाखसम्म जरीवना हुने । त्यही कुरा सञ्चारमाध्यम रेडियो, भिटी, पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आयो भने गालीबेइज्जती मुद्दा लाग्ने हुन्छ । त्यस्तो भेदभावपूर्ण कानुन बन्न सक्छ ?
सूचना प्रविधि विधेयकप्रति अधिकारकर्मी र नागरिक समाजहरुले भ्रम पैmलाएरे नि ?
भ्रम त सरकारले नै कसरी पैmलायो भने विषयवस्तु नै नमिल्ने ऐनमा लगेर सामाजिक सञ्जाललाई हाल्यो । यो मिडिया काउन्सिल ऐनमा हाल्नुपर्ने हो । के अहिले अब सम्पूर्ण फेसबुक, युटुब, टुइटर चलाउने मान्छेहरुलाई अपराधिकरण गर्न खोजेको हो ? निरुत्साहित गर्न खोजेको हो ? यस्तो कुरा ल्याएर सरकारले अहिले गरेका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु जस्तै, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल काण्ड, सुन काण्डलगायत ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन् । त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले जनतासामु पु¥याउने भए । अब हाम्रा सबै कर्तुत जनताले थाहा पाउने भए भनेर डर, त्रास र धम्की देखाउन त्यसो गरिएको हो । पछिल्लो समय मिडियाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेको त्यसैलाई लक्षित गरेर यो विधेयक ल्याएको हो । अहिले सरकारले आपूmले अहिले गरेको ब्रम्हलूटलाई कसैले प्रश्न नउठाओस् भनेर यो विधेयक लिएर आएको हो । यो कुनै जनता र समाजको लागि होइन । आफ्नो कर्तुत लुकाउने प्रयास हो ।
जथाभावी समाचार लेख्न मिल्छ ?
जथाभावी समाचार लेख्नेलाई त प्रेस काउन्सिले कारबाही गरिराखेको छ नि । जथाभावी समाचार लेख्न त कहाँ पाइन्छ ?
सरकारले जथाभावी समाचार लेख्नेलाई मात्रै कारबाही गर्ने भनेको छ नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कसुर अनुसारको सजाय हुन्छ । कुनै विषयमा समाचार लेखे बापत नकारात्मक असर पर्न भने त्यस मन्त्रालय अन्तर्गतको ल लगाउनुपर्छ । अथवा साइबर ल लगाउनुपर्छ । साइबर क्राइम सम्बन्धी ल त लगाउनु भएन नि भन्ने न हो ।
त्यसो भए यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाई हो ?
यो विधेयक यदि फिर्ता भएन भने फेसबुक, युटुब र टुइटर सबैले बन्द गरे हुन्छ । किन भने युटुब र फेसबुक सञ्चालकको गर्धनमा सधैं भरि ५ वर्ष कैद सजाय र १५ लाख जरिवना हुन्छ । त्यो रिक्स लिएर किन त्यो चलाउँछ । कहिलेकाहीं फेसबुक खुल्लै छोडिए छ कुनै फसाउन चाहनेले भेट्टायो र जथाभावी लेखिदियो भने डुबेन । अहिले युटुबरहरुले ऋण, धन गरेर क्यामेरा किनेर गाउँ–गाउँमा गएर समाचार, विचार, अन्यायमा परेका कुरा उजागर गरेरका छन् । अब त्यो जोखिम मोलेर त्यो काम गर्छ । सरकारले पारदर्शीताको लागि सहज रुपमा सामाजिक सञ्जालको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अझ उल्टै चलिरहेको फेसबुकलाई पनि बन्द गर्ने भनेको त पहिलाको हुलाके चिठीमा मुलुकलाई पु¥याउन खोजिँदैछ । यी सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सरकारले के खर्च गरेको छ ? त्यो केही पनि नगर्ने अनि स्वतस्पूmर्त रुपमा नागरिककै प्रयासमा भइरहेको सकारात्मक कामलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको विषयलाई सही हो भन्न सकिन्छ ?
