काठमाडौँ, २० पुस । सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघिको बहुचर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका मुद्दाहरूमा आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्दैछ । नक्कली बिलमार्फत भ्याट र आयकर छलेको आरोपमा भएको संशोधित कर र जरिवानामाथि सर्वोच्चबाटै ‘न्यायिक परीक्षण’ हुन लागेको हो । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायत पाँचवटा कम्पनीका मुद्दा एकसाथ राखिएका छन् ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा जोडिएका कम्पनीहरू मुख्य रूपमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको विवादमा मुछिएका हुन् । गत वर्ष तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र उनीपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले नक्कली भ्याट बिलका मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउन खोजेका थिए । ‘हामीले त्यतिबेला निकै चलखेल भएको थाहा पाएपछि मुद्दा स्थगित गर्ने रणनीति लिएका थियौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसपालि पनि केही व्यापारीले अस्वाभाविक चलखेल गरेका छन् । त्यस विषयमा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयलाई संकेत दिइसकिएको छ ।’ त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको निर्देशनमा व्यवसायीहरूबाट चलखेल भएका भूमि र राजस्वका मुद्दाको सूची नै बनाएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निरन्तर मुद्दा स्थगित गरेको थियो ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा सर्वोच्च प्रवेश गरेका सुरुवाती मुद्दा भएका कारण यिनीहरूबाट तय हुने न्यायिक दृष्टिकोण भ्याट बिलका यस्तै दर्जनौं मुद्दामा मार्गदर्शक हुनेछन् । आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गर्ने हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, बीएस बानियाँ स्टोर्स एन्ड फर्म, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
