काठमाडौँ, २० पुस। सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सम्झौताप्रति उखु किसान सशङ्कित देखिएका छन् । चिनी उद्योगीले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न गरेको ढिलाइका कारण आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका उखु किसान र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच शुक्रबार पाँचबुँदे सहमति भएको थियो तर सो सहमतिप्रति किसान सशङ्कित देखिएका छन् ।
आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आएका उखु किसान राकेश यादवले भने, “यसखालका सहमति यसअघि पनि पटक पटक भएका थिए तर हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको कारण सम्झौताप्रति हाम्रो आशङ्का छ ।” उखु किसानले दुई, तीन वर्षदेखि नियमित आन्दोलन गर्दै आएका छन् तर कुनै न कुनै सम्झौतामा गएर त्यो टुङ्गिएका छन् । आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका राकेश मिश्रले भने, “कहिले सीडीओसँग त कहिले उद्योगीसँग त कहिले कोसँग सम्झौता हुँदै आएका थिए तर आजसम्म कसैले सम्झौता कार्यान्वयन गरेनन् ।” गत जेठमा १५ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा चिनी उद्योगीसँग पाँचबुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता अनुसार असार मसान्त भुक्तानी गर्ने, केही रकम बाँकी रह्यो भने कात्तिक मसान्तभित्र सबै भुक्तानी गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो तर मङ्सिर बित्दा पनि भुक्तानी नभएपछि बाध्य भएर काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपरेको राकेश यादवले बताए ।
उद्योगी र सरकार पक्षले उखु किसानलाई पटक पटक ठगेका कारण बाध्य भएर काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए। मन्त्रीको रोहबरमा उखु किसानसँग सहमति भएको यो पहिलोपटक हो, हामी केही आशावादी भएका छौँ तर विश्वस्त छैनौँ, राकेश यादवले भने । नेपाल उखु उत्पादन महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले तीन÷चार वर्षदेखि राज्य र उद्योगीसँग कुनैन कुनै रूपमा वार्ता गर्दै आएको तर हालसम्म समाधान नभएको बताए । कडा आन्दोलन भएपछि उद्योगीले केही भुक्तानी गर्छन् त्यसपछि बक्यौता नै राख्छन्, उनले भने, मातृका यादव उद्योग मन्त्री हुँदा पटक पटक लिखित सम्झौता नै भएको हो, उनले उद्योगीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बक्यौता रकम दिने हो कि होइन, कि थुन्न लगाइदिउँसम्म पनि भने तैपनि सुनवाइ भएन ।’
मातृका यादवकै निर्देशनमा एकपटक अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाललाई पक्राउ पनि गरेको थियो तर उनी बिरामीको बहाना देखाएर छुट्नु भएको उनले बताए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवको रोहबरमा भएको लिखित सम्झौतापत्र अझै आफूसँग सुरक्षित रहेको बताउँदै उनले लेखराज भट्ट मन्त्री हुने बित्तिकै पनि उखु किसानका अगुवा गएर भेटेपछि भुक्तानी दिलाई दिने आश्वासन दिनुभएको थियो तर केही सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
