पुष २१, काठमाण्डौ । छाउपडी प्रथा, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त समाजको कुसस्सकार । यसको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । छाउपडि यस्तो कुसंस्कार हो जहाँ आफ्नै छोरी, बुहारी सन्तानको हत्या गरिन्छ भन्दा फरक नपर्ला । तर हामी भन्छौ– अहिलेको एक्कासौं सताव्दी प्रविधिको युगमा हाम्रो समाज र हामी छौ । तर हामीले कस्तो धर्म संस्कृति र परम्पराको जेर्ना गरिरहेका छौ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
छाउपडि उन्मुलनका लागि धेरै प्रयास भइरहेको छ । कानुन बन्यो, छाउगोठ भत्काइयो । चेनता फैल्याउने प्रयास गरियो । अहिले पनि विभिन्न अभियान चलिरहेकै छ । यो वर्षभित्र छाउगोठ उन्मुलन गर्ने अभियान नै सञ्चालन भएको छ ।
पछिल्लो समय मात्रै सरकारले एक हजार तीन सय वटा छाउगोठ भत्काएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी अछाममा ९४९ र सुर्खेतमा ३०० गरी पुस २० गतेसम्म १ हजार २७६ छाउगोठहरु भत्काइएको हो । सोमबार संसदका महिला तथा सामाजिक समितिमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार बझाङमा ७ दैलेखमा १७, सल्यानमा २ र जाजरकोटमा १ छाउगोठ भत्काइएका छन् ।सुर्र्खेतमा १५ सय छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी अछाममा २५१ र जाजरकोटमा ४ वटा छाउगोठ भत्काउन बाँकी रहेको सचिव राईले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुलाई छाउगोठ राख्न नराख्ने व्यहोराको पत्रमा लिखित हस्ताक्षर गराउने अभियान पनि थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए ।
महिला तथा सामाजिक समितिले महिनावारी भएका बेला गोठमा बस्ने महिला र बस्न लगाउने अभिभावकलाई कडा कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । छाउपडी कुप्रथालाई न्युनिकरण गर्न अभ्यास नभएको होइन । तर, जे जति लगानि गरियो त्यस अनुसारको प्रतिफल भने पाइएन ।
यो कुप्रथालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि भनेर सरकारी, गैर सरकारी संस्था अन्तर्गतका धेरै एनजिओ र आइएनजिओले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर ति सबै चर्चा र स्वार्थका लािग मात्रै हुने गरेका छन् । छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि बेग्लिएर बस्नुपर्ने परम्परा हो । मध्य तथा सुदूरपश्चिम पश्चिम नेपालका विकट पहाडी जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, अछाम र बाजुरालगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ ।
