पुष २१, काठमाण्डौ । संविधानमै स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सरल र सिधा भाषामा बुझ्दा सरकार आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति सचेत छ र स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गर्छ र गर्नुपर्छ । लेखेर के गर्नु । व्यवहारिक रुपमा सबै जनताले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउनै सकेका छैनन् ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । तर संविधानमा लेखिएअनुसारको सेवा प्रदान गर्न सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
सरकारले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकासहितको स्वास्थ्यसंस्था तयार पार्ने योजना पनि ल्याएको थियो । सरकारले निशुल्क घोषण गरेका औषधी पनि जनताले किनेर खानपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अस्पताल सिरहामा उपचारका लागि पुगेका सर्वसाधारणले सरकारले निःशुल्क भनेर घोषणा गरेको ७० प्रकारका औषधिहरुमध्ये पनि पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्ला अस्पतालमा मात्र होइन् काठमाडौमै रहेका कतिपय अस्पतालहरुमा समेत निशुल्क पाउनुर्ने औषधी उपलब्ध छैन । न पर्याप्त चिकित्सक नै छन् । जसले गर्दा उपचार प्रभावकारी बन्न नसकेको परोपकार तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको समायोजनले त झन दशैभरीका स्वास्थ्य संस्थामा कतै आवश्य भन्दाबढी चिकित्सक त कतै चिकित्सक नै नभएको अवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ भने जहिले पनि समस्या समाधान गर्दैछौँ भनेर कृत्रिम जवाफ दिने गर्दछन् ।
सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १५ हजार डाक्टर र ६७ हजार नर्सको अभाव छ । विरामीको सङख्या भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । तर सरोकारवाला निकायले यस विषयमा कहिलै गम्भिर भएर लागेको पाइदैन् । संविधानमा लेखिएका अधिकार एकातिर सरकारले दिने अधिकार अर्कैतिर कहिलेसम्म ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ ।
