पुष २१, काठमाण्डौ । प्रदेश सभाहरु अनिर्णयको बन्दी बनेपछि दलहरुको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । त्यसको एक उदाहरण हो, प्रदेश तीन । सत्तारुढ दल नेकपाले प्रदेश तीनको नाम बागमति र स्थायी राजधानी हेटौडा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद बढेको छ । नेकपाकै प्रदेश सांसदहरुले पनि पार्टीको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष भइसक्यो । गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । नाम र राजधानीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशसभाले काम गर्न नसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दल नेकपाले गत १३ गते प्रदेश तीनको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय सम्बन्धित प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर सत्तारुढ दल नेकपाले प्रदेश तीनको नाम र राजधानीको विषयमा दलीय निर्णय गरेको हो । पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने छैन । यसलाई धारणाको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
प्रदेश तीनमा नेकपाको बहुमत भएकाले यही निर्णय प्रदेशसभाले पनि गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । तर प्रदेश तीनको राजधानी अहिलेको अस्थायी राजधानी हेटौँडालाई नै स्थायी बनाउने निकपाको निर्णयपति नेकपाबाटै प्रदेश सांसद पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ प्रदेश क बाट नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित सांसद नारायण सिलवालले हेटौडालाई स्थायी राजधानी बनाउने विषय सकारात्मक भए पन अझै छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । यसअघि प्रस्तावित काभ्रे, नुवाकोट, भक्तपुर, हेटौडालगायतका ठाउँको विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने सिलवालको तर्क छ ।
प्रदेश तीनकै अर्का सांसद नरोत्तम वैद्यले भने नेकपाले प्रदेश सभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर चार क बाट कांग्रेसका तर्फबाट सांसद बनेका वैद्यले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कमजोरीका कारण प्रदेशसभा निरीह भएको आरोप लगाए । नेकपाले प्रस्ताव गरेको नाम र राजधानी दुवैमा वैद्यले असहमति राखेका छन् ।
प्रदेश तीनमा मात्रै होइन, नाम र राजधानी टुङ्गो नलागेका प्रदेश एक, दुई र पाँचको प्रदेश सभा पनि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि नाम र राजधानी नै अन्योलमा छ । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो त्यो पनि पूरा भएको छैन । नाम र राजधानीको विषय मात्रै होइन, विकास निर्माणका हिसाबले पनि प्रदेश सरकारहरु असफल देखिएका छन् ।
प्रदेशसभामा जुटेन सहमति
प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा नेकपाभित्रै सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश ३ को प्रदेशसभा बैठक सोमबार कार्यविधि पारित गरेर स्थगित गरिएको छ । पुस २२ गते राजधानी र नामाकारण टुंग्याउने तयारी भए पनि नेकपाभित्रै सहमति जुट्न सकेन । प्रदेशसभामा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ ।
सोमबार नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँल प्रस्तावक र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील नेपालीका रमेश पौड्याल समर्थक रहेको प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धी कार्य्विधि बैठकमा पेश भएको थियो । उक्त कार्य्विधि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
हिउँदे अबिधेशनको प्रारम्भमा बोल्दै नेकपाका संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले राजधानी र नामाकरणको बिषय स्वागतयोग्य भए पनि प्रक्रिया गलत भएको बताए । संविधानले प्रदेशसभा सदस्यलाई दिएको अधिकारलाई पार्टी नेतृत्वबाट निर्णय हुनु गलत भन्दै उनले प्रदेश राजधानी र नामाकरणबारे नेकपा सचिवालय समितिको निर्णयको विरोध गरे ।
नाममा विवाद :
यसअघि प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल, नेवा ताम्सालिङ र वाग्मती कुन राख्ने भन्नेमा नेकपामा कुरा मिलेको थिएन । नेकपा सचिवालयले प्रदेशको नाम बागमित राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । राजधानी पनि काभ्रे, भक्तपुर र हेटौंडामध्ये कहाँ राख्ने भन्नेमा नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच कुरा मिलेको थिएन । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नाम र राजधानी टुंग्याउन पार्टीले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार नेकपाले सहज बनाइदिएको हो । तर नेकपाको निर्णय सर्वमान्य भने पक्कै हुनेछैन ।
प्रदेश ३ को नाम वाग्मती राख्न खोजेको भन्दै सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ । विभिन्न जातीय संघसंस्थाले प्रदेश ३ को नाम नेवाः ताम्सालिङ राख्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
