काठमाडौं, २२ पुस । छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ–आईएनजीओको शंकास्पद भूमिकाको संसदीय समितिमा चर्चा भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समिति बैठकमा मन्त्री तथा सांसदले सोमबार छाउपडी कुप्रथामा एनजीओ र आईएनजीओको सक्रियतामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्।
छाउपडी प्रथा रहेको भूभागमा एनजीओ–आईएनजीओको भूमिका शंकास्पद रहेको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। ‘एनजीओ–आईएनजीओ काम त गरिरहेका छन् तर अझै समाधान भइसकेको छैन, यिनीहरूले खेती मात्रै त गरेका छैनन् ’, उनले भनिन्, ‘एनजीओ–आईएनजीओको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ, कतै यिनले छाउपडी प्रथालाई जीवितै राख्ने कोशिस त गरेका छैनन् ’, समितिको छलफलमा महिला, बालबालिका तथा जेठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले पनि गैरसरकारी संस्थाको काममा चित्त नबुझेको बताए।
‘केही संघसंस्था छउगोठ भत्काउने र केही बनाउने काममा लागिरहेका हुनसक्छन्, आफू टिकिरहन यस्तो काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, मन्त्री गुरुङले भने। प्रहरी परिचालन गरेर र छाउगोठ छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन नहुने उनले प्रष्ट पारे। छाउपडी अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय मानिसको दिमागमा महिनावारी नराम्रो कुरा होइन भन्ने जनचेतना दिनुपर्छ। समितिमा सबैजसो सांसदले पनि छाउपडी प्रथालाई कुनै पनि हालतमा उन्मुलन गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
