काठमाडौँ, २२ पुस । सन्तान वा हकवालाले आमाबाबुलाई हेरचाह नगरी अलपत्र पारे उनीहरूमाथि कानुनी कारबाही हुने भएको छ । संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिबाट आइतबार पारित भएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक दुई सभाबाट हुबहु पारित भए बाबुआमाको हेरचाह नगर्नेहरूमाथि स्थानीय तहले बनाउने कार्यविधिका आधारमा कारबाही हुनेछ ।
आमाबाबुका लागि सन्तानले न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी आफ्नो पारिश्रमिकबाट निश्चित रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ तर कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने तोकिएको छैन । त्यसको निर्धारण आर्थिक सर्वेक्षण वा नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले निर्धारण गर्नेछ । तोकिएको रकम जम्मा नगरिए आमाबाबुले स्थानीय तह वा सन्तान कार्यरत निकायमा उजुरी दिन सक्नेछन् । ‘सन्तान वा हकवालालाई कडाइका साथ आमाबाबुप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन र आमाबाबुलाई बेवारिस बन्न नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन् ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण यथोचित नभएको अवस्थामा सम्बन्धित छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उजुरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ बमोजिम कारबाही गर्न पाउनेछन् । ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी प्राप्त निवेदन एवं उजुरीको सुनुवाइ सरल एवं द्रुत प्रक्रियाबाट सम्पादन गर्न स्थानीय तहले आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछन्,’ विधेयकमा छ ।
यसअघि समितिमा आएको मूल विधेयकको दफा ८ क को उपदफा ११ मा भने ‘तोकिए बमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले रकम जम्मा नगरे निजको आमाबाबुले निज कार्यरत वा स्थानीय तहमा निवेदन दिने’ उल्लेख थियो । छलफलपछि सांसदहरूले कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने प्रावधान थपेका हुन् । तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका सन्तान वा हकवालालाई भने आमाबाबुको हेरचाह गर्नैपर्ने बाध्यता छैन ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
