काठमाडौँ, २३ पुस । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका सातमध्ये पाँचवटा गौरवका आयोजना निर्माणमा मन्त्रालयहरूबीचै समन्वय अभाव देखिएपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
देशभर २१ वटा गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, हुलाकी सडक, रेलवे तथा मेट्रो विकास, मध्यपहाडी राजमार्ग र कर्णाली–कोसी–गण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण पूरा गर्न भएका प्रयासका विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । यी आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा विनियोजितमध्ये ११ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन् । मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको नेतृत्वमा सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, सेना र आयोजना प्रमुखहरूसँग शुक्रबार भएको बैठकमा सांसदहरूले आयोजना निर्माणमा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु मुख्य समस्या भएको बताएका थिए ।
उनीहरूले मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहण, वन एवं राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले आयोजना पूरा गर्न कठिनाइ भएकालाई त्यसलाई सहज बनाउन सुझाएका थिए । समितिले यसअघि दिएका निर्देशनअनुसार काम नभएको र समन्वय अभाव देखिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । छलफलपछि समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले अन्तरमन्त्रालय निकाय तथा अन्य आयोजनाबीच समन्वय गर्न र निर्धारित समयमा पूरा गर्न उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
