काठमाडौं, २३ पौष । सरकार यतिबेला इराकलगायत मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीबारे गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । अमेरिका र इरानबीच तनाव बढेपछि इराकमा मध्यपूर्वमा युद्धको कालो बादल मडारिएको छ । विशेषगरी इराकमा संकट बढेको छ । त्यहाँ नेपालीहरु पनि रहेको र उनीहरुको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था बन्ने देखिदै गएको छ । यसै सेरोफेरोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सबै ध्यान इराकतिर छ, नेपालीलाई उद्दार गर्ने संयन्त्र के हो ?
इराकमा भएको अहिलेको क्राइसिसमा जो जो नेपाली देखिएका छन् उनीहरु कुनै श्रम स्वीकृति लिएर गएका छैनन् । हाम्रो देशको श्रम स्वीकृति नभइकन भएकाले हामीसँग कुनै आधिकारिक रेकर्ड छैन । जे–जसरी गएका भएपनि नेपालीहरुको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गरेका छौं । परराष्ट्रमन्त्रालय लगयात सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीको रेसक्युको लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रयास भइरहेको छ ।
इराकमा नेपालीहरु १५ हजार हाराहारी भएको तथ्यांक छ नि ?
आधिकारिक रेकर्ड नभएकाले तथ्यांकको विषयमा हामीले केही भन्न सक्दैनौं । तर, एकै जनामात्रै नेपाली भएको भए पनि र गैरकानुनी हिसाबले गएको भए पनि उनीहरुको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो । त्यसमा सिंगै सरकार लागिपरेको छ ।
इरानबाट पनि नेपाली फिर्ता भएका हुन् ?
इरानमा पनि असुरक्षित वातावरण भएकाले त्यहाँ भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं ।
त्यसोभए इराक र इरानमा गएका नेपालीहरुको सरकासँग कुनै पनि आधिकारिता छैन ?
छैन । इराकमा त बन्देज नै लागेको छ । इराकमा हाम्रो कुनै कूटनीतिक संयन्त्र, सरकारको उपस्थिति छैन । यसरी सरकारले इराकमा जानु हुँदैन भन्दाभन्दै पनि गलत बाटोबाट हाम्रा नेपालीहरु त्यहाँ पुगेका रहेछन् । आधिकारिक प्रमाण नभए पनि सरकार रेसक्यु गर्ने भनेर संयन्त्र तय गरेको छ ।
सरकारले कुनै अनुमति दिएको छैन, तैपनि नेपालीहरु त्यहाँ जान्छन् तपाईं अनुगमन किन गर्नुहुन्न ?
हामीहरुले बारम्बार सचेत गराउँदागराउँदै पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरु त्यहाँ गएका रहेछन् । अझ महिलाहरु पनि केही छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । यी मुलुकमा जानुहुँदैन भनेर विगत ३-४ वर्षदेखि नै सचेत गराइरहेका छौं नि ।
उद्दार संयन्त्र कमजोर भएको हो ? परराष्ट्रमन्त्रीसँग त कुरा भएको होला नि ?
यस विषयमा हाम्रो बारम्बार छलफल भइराखेको छ । सिंगो सरकार पनि उद्दारमा कुनै कमी नगर्ने भन्ने प्रतिवद्धतामा छ ।
तपार्इं श्रममन्त्री भइरहँदा विश्वमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षा दिन ध्यान दिनुभएको छ ?
नेपालको श्रम स्वीकृतिमा अथवा विद्यार्थीको रुपमा गएका छन् । उनीहरुको सुरक्षाको लागि हामी सचेत छौं । असुरक्षित हुने वातावरण हामी दिँदैनौं ।
सरकारले निषेध गरेको मुलुकमा यदि नेपालीहरु गए भने लाने म्यनपावरहरुलाई कारबाही हुन्छ ?
इुराक जस्तो सम्वेदनशील ठाउँहरु जहाँ सरकारले नै रोकेको छ । ती ठाउँमा जुन मेनपारहरुले लुकीछिपी मान्छे पठाउँछ, त्यस्ता मेनपावरहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्छौं ।
दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु भएन, कारबाही हुनुपर्यो नि ?
त्यस्तालाई उन्मुक्ति हुृँदैन । त्यसरी गैरकानुनी काम गर्ने प्रवृत्तिका लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौं ।
श्रम स्वीकृति अन्तर्गत गएका नेपालीहरुले पनि दुःखहन्डर पाएर कतिपय जेलमै छन् नि ?
श्रमको जानकारी न्यूनतम पनि नलिइ गएका, एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाइएका, सामान्य रुल पनि थाहा नभएकाले साना–साना अज्ञानताका कारणले जेलमा परेका छन् नेपालीहरु । तिनीहरुलाई पनि सहयोगको वावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो मन्त्रालय सक्रिय छ ।
जापानसँग सम्बन्ध कस्तो बनाउनुभएको छ ?
जापानसँग त श्रम सम्झौता भएसकेको छ । अन्य पनि कतिपय नयाँ मुलुकमा पनि श्रम सम्झौता भएको छ । युरोपतिर पनि श्रमिकहरु पठाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेका छौं ।
अब युरोपमा पनि श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारहरु जान सक्छन् ?
श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुमा एमोयु गर्ने र नेपाली कामदारहरु पठाउने छौं । सहजताका साथ जाने प्रशिक्षण पनि हामीले दिन थालिसकेका छौं ।
खाडी मुलुकमा काम नेपालीहरुको समस्या धेरै छन् नि ?
ती सबै कामदारहरुलाई कुनै न कुनै किसिमले सञ्चार माध्यमसँग जोडेर राखेका छौं । हामीले उनीहरुको लागि कल सेल्टर पनि खोलेका छौं । विश्वका जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीलाई समस्या आइपरेमा कल सेल्टरमा रेकर्ड राख्ने र समाधानको कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता गरेका छौं ।
त्यसोभए विश्वरभर छरिएर नेपालीलाई कुनै समस्या छैन, वाचडगको रुपमा काम गरिरहनुभएको छ ?
पहिलादेखि बाहिर रहेका र नयाँ गन्तव्य जहाँ ढोका खोलिरहेका छौं । ती सबैका लागि व्यवस्थिति बनाउने भनेर लागिरहेका छौं ।
इराकबाट नेपालीलाई फर्काउन कति समय लाग्ला ?
छिटोभन्दा छिटो ल्याउन सक्ने गरी हामी कारबाही अगाडि बढाइरहेका छौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
देशभर कति श्रमिकहरु छन्, तिनको लागि श्रमिक बैंक खोल्ने अभियानमा छौं । अध्ययन सुरु भइसकेको छ । त्यो श्रमिक बैंकसँग जोडिएका सबै श्रमिकलाई प्रशिक्षा गराउने र प्रशिक्षित नभएका व्यक्तिहरुलाई नपठाउने अभियान चालेका छौं । कामदार जुन क्षेत्रमा जान्छ, त्यस विषयमा सीपमुलक बनाएर पठाउने योजनामा छांै । हिजो सीप नभएका व्यक्तिहरु गएर विभिन्न जोखिमहरु देखिएकाले त्यसो गर्न लागेका हौं । त्यो सकिएपछि कृषि मजदुरलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा कसरी जोड्ने भनेर अध्ययन टोली खटाएका छौं ।
घोषण मात्रै गरेर भएन नि, कार्यान्वयन हुनुपर्यो नि ?
सामाजिक सुरक्षा भनेको मजदुरहरुको हितसँग, जनताको हितसँज जोडिएको विषय हो । तर, यी कुरा बुझाउन समय लाग्दो रहेछ । कार्यान्वयनको पक्ष जुन स्पिडमा हुनुपर्ने हो त्यो नभइराखेको अवस्था छ । त्यसमा ओरियन्टेसनको कमी छ । यसको प्रभावकारिताको बारेमा पूर्व मन्त्रहरुलाई पनि बोलाएर अनुभव लिने भनेर लागिरहेका छौं ।
सामाजिक सुरक्षा कोष हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्ता भन्न थालेका छन् नि श्रमिकहरुले ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाको बारेमा राम्रोसँग ओरियन्टेसन भएको छैन ।
तराईमा अहिले सीत लहरको प्रभाव छ नि ?
तराईमा हरेक वर्ष हुने यो एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो । त्यसको लागि सरकार सचेत छ । हामी पनि त्यसलाई रोक्नका लागि न्यानो कपडा बाड्ने अभियानमा छौं ।
न्यानो कपडा पाउँछन् अब तराईका जनताले ?
त्यसमा स्थानीय सरकारहरु पनि लागि परेकाले न्यानो कपडा, र दाउरा बाल्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका प्रतिनिधिहरुले जनताको काम गरेनन् नि ?
सबै ठाउँमा त्यस्तो वातावरण छैन । स्थानीय सरकारहरु अलि बढी सुविधाभोगी भएका छन् । पुरै स्टिम नभएकाले पुरै सेटअप भइको छैन ।-File Photo
