काठमाडौँ, २४ पुस । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नवौँ संशोधन गरेर निर्माण सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप भएपछि २५ सय रुग्ण आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत सम्पन्न हुने भएका छन् । थपिएको एक वर्षमा २८ सय आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत सम्पन्न गरिने महासङ्घको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
महासङ्घले संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै अध्यक्ष रवि सिंहले भने, “नवौँं संशोधनले म्याद सकिएर वा विभिन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई थप एक वर्षभित्र काम सम्पन गर्ने अवसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम हो, हामी एक वर्षमा धेरै आयोजना सम्पन्न गर्ने छौँ ।” एक वर्षभित्र रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई महासङ्घले निर्देशन दिएको छ । नवौँ संशोधनले क्रेडिट लाइनको व्यवस्थालाई सहज बनाएको छ । व्यवसायीले बोलपत्र हाल्ने समयमै व्यवसायीसँग भएको आफ्नो पुँजी स्रोत देखाउनुपथ्र्यो तर अब स्वघोषणा गरे हुने भएको छ । महासचिव रोशन दाहालको भनाइ छ, “क्रेडिट लाइन जो व्यवसायीको आर्थिक क्षमता वा व्यवसायीसँग भएको पुँजी देखाउने कुरा हो, त्यसमा ठूलो धनराशि बैङ्कलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो, अब त्यो सहज भएको छ ।”
दुई करोड रुपियाँभन्दा माथिको परियोजनामा क्रेडिट लाइन मागिन्छ । जुन बैङ्कहरूले कमिसन लिने माध्यम मात्रै भएको महासङ्घको दाबी छ । महासङ्घले उठाएका मागमध्ये दुईवटा माग गत संशोधनमा सम्बोधन भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । महासङ्घले नवौँ संशोधनपश्चात् आयोजना सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । म्याद थप हुने काम समयभित्रै सम्पन्न गराउन महासङ्घले जिम्मेवारी लिएको छ । व्यवसायीले बाँकी कार्यसम्पन्न गर्न पेस गरेको कार्यतालिका अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न सदस्यलाई निर्देशन पनि दिएको बताइएको छ । म्याद थप भएर पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि महासङ्घले नै सिफारिस गर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । समय थप भएको एक वर्षको समयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले काम गरे नगरेकोसमेत महासङ्घ र निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट संयुक्त रूपमा गरिने भएको छ । एक वर्षपछि पनि जायज कारणले सम्पन्न हुन नसकेकालाई म्याद थप गर्न सकिने छ तर महासङ्घको सिफारिस अनिवार्य रहने बताइएको छ ।
महासङ्घले आफ्ना २२ बुँदे माग पनि अझै कायमै राखेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० ९५० मा संशोधन गरी दुई करोड रुपियाँको सट्टा पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ । जतिसुकै अवधिको जस्तोसुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मूल्यवृद्धि समायोजन र बोनसको व्यवस्था, बोलपत्र मूल्याकङ्नको अवधि २१ दिनभित्र हुनुपर्ने, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र लिनका लागि ऐनमार्फत एकद्वार प्रणाली जारी गरिनुपर्नेलगायतका माग महासङ्घका छन् ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
