काठमाडौं, २४ पुस । दुई महिनाअघि संसदबाट पारित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। विज्ञापन ऐनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गरेको दाबीसहित ऐन कार्यान्वयन नगर्न माग राखी अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दर्ता गरेका हुन्।
२०७६ कात्तिक ८ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेको ऐनले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकसमेत कुण्ठित गरेको रिट निवेदकको दाबी छ। ‘ऐन दुवै सदनबाट पास हुँदा जुन प्रावधानका आधारमा सार्वजनिक भएको छ, त्यसले केही न केही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संसद्बाटै संकुचन गरिनुले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।’ विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐनको दफा ८ उपदफा १,२ को खास समय निर्धारण गर्न सक्ने, दफा १५ उपदफा २ को सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरिने सामग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको निवेदकको दाबी छ।
‘दफा १५ को ङ मा नभए नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐनविपरीत विज्ञापन गरिए अनुगमन गर्ने वा गराउने’ उल्लेख छ। जसले प्रत्यक्ष विज्ञापनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाएको निवेदकको दाबी छ।
नागरिक दैनिकबाट
