काठमाडौँ, २४ पुस । संविधानका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा कानुन बनेको एक वर्ष भइसकेको छ तर तीमध्ये एउटा कानुनको मात्र नियमावली बनेको छ । १५ वटा कानुन नियमावलीलगायत संरचना तयार नहुँदा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मौलिक हकअन्तर्गत रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली बनेको र अरूबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । ‘मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कतिपय भइरहेकै कानुनले समेट्छन्, कतिपय बनाउनुपर्छ,’ कानुन मन्त्रालयमा कानुन तर्जुमा महाशाखाका सहसचिव हुमबहादुर केसीले भने । उनले मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा ऐनअन्तर्गत नियमावली बनाउन बाँकी देखिएको बताए । ‘धेरैजसो निर्माणको प्रक्रियामा छन्,’ उनले भने ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत मौलिक हकसम्बन्धी बालबालिकासम्बन्धी ऐन र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली बनाउन कार्यदल गठन भएको जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । ‘नियमावली नहुँदा ऐनमा तोकिएबमोजिम वा नियमबमोजिम भनेकामा समस्या हुन्छ,’ महिला मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भने ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
