काठमाडौँ, २४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिन खोजिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहे नेता, पत्रकार, लेखक वा सरकारको आलोचना गरिरहेका जोसुकै व्यक्तिविरुद्ध उक्त व्यवस्था दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । त्यसैले उक्त विधेयकको प्रतिपक्ष कांग्रेससहित नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष दर्ता भएका शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ । विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै भेलाले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने लागे रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिएको छ । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा तथा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो । संघीय सरकारमातहतको जिल्लामा रहने प्रशासनिक अधिकारी प्रजिअलाई थप शक्तिशाली बनाउन अरू प्रावधान पनि राखिएका छन् । नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनसम्बन्धी विधेयकको दफा ६३ मा भनिएको छ– गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिए र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानअनुसार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको अनुमान गरेर सेना परिचालनको अधिकार एकलौटी प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोज्नुलाई सेनाका अधिकारीहरूले नै स्वाभाविक मानेका छैनन् । अनुशासनका कारण सैनिक अधिकारीहरूले मुख नखोले पनि पूर्वसैनिक अधिकारीहरूमार्फत त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । विपक्षी कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेको छ । रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको उक्त विधेयक विवादित बनेपछि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि अगाडि बढाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा सरकारले एकातिर असीमित अधिकार आफूसँग राख्न खोजेको छ भने अर्कोतिर नागरिकका अधिकार संकुचित गराउने गरी एकपछि अर्को विधेयक ल्याएको छ । एक वर्षयता सदनमा ल्याइएका आधा दर्जन विधेयकमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिकको भेला हुन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायतका विषयका अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधान छन् । पछिल्लो समय बढी चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकमा सरकारले नै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश तोक्ने र त्यसमार्फत सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका त्रुटिका आरोपमा आम मानिसलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखिएकामा बढी आलोचना भइरहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अदालतसमेत सरकारमातहत राख्न खोजिएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकार आफू नियन्त्रित अदालत, मिडिया र समाज निर्माणमा लागिपरेको बताउँछन् । सरकारले कानुनमार्फत बढी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने गाली गलौजजस्ता कसुरमा पनि १५ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । एउटै प्रवृत्तिका कसुरमा फौजदारी संहितामा तोकिएभन्दा धेरै दण्ड सजाय तोक्न खोजिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
