काठमाडौँ, २४ पुस : स्थानीयस्तरमा खानेपानीको व्यस्थापन गर्र्दै आएका उपभोक्ता समितिहरु विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् । खानेपानीमा सहुलियत नहुनु, पानीको मुहानमा विभिन्न निकायको नियन्त्रण हुनु, स्थानीय तहले सहयोग नगर्नुलगायतका समस्या भोग्नुपरिरहेको समितिले बताएका छन् ।
जिल्ला–जिल्लामा स्वयंसेवी भावनाले खानेपानीको सङ्कलन र वितरण गर्दै आएका समितिका पदाधिकारी तीनै तहको सरकारले समितिलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । उर्लाबारीस्थित खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम घिमिरे नगरपालिकाले पटक–पटक आफूलाई योजना हस्तान्तरण गर्न भनिरहेको बताए। नगरपालिकाले समितिको कार्यालयलगायतका भएका सम्पत्तिसहित हस्तान्तरण गर्न भनिरहेको छ । पाइप बिच्छ्याउनेलगायतका कुनै पनि निर्माणको काम गर्दा स्थानीय तहलाई सोध्नुपर्ने भन्दै आएको उनले बताए । उनले भने, “कार्यालयलगायतका सम्पत्ति समिति आफ्नै भएको भनेर हामीले हस्तान्तरण गर्न मानेका छैनौँ ।”
नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको भएसँगै खानेपानी आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । स्थानीय सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले खानेपानी व्यवस्थापन आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पारेको बताउने गरेका छन् भने उपभोक्ताहरु आफैँले खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएका छन् । पालिकाहरुले खानेपानीको पाइप विस्तारमा समेत अवरोध पु¥याएको समितिहरुको भनाइ छ ।
खानेपानी सबैका लागि आवश्यक भए पनि यसका लागि चाहिने विद्युत् महसुलमा सहुलियत नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । समितिहरुले खानेपानीको मुहानमा फरक ठाउँमा फरक संस्थाको नियन्त्रण हुँदा उपभोक्तालाई दीर्घकालसम्म पानी खुवाउने कुरा अन्योलमा परेको बताउँदै आएका छन् ।
मुग्लिन खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिर्जना देवकोटाले स्थानीय सरकारले खानेपानी वितरणलाई बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो । वितरणमा कुनै पनि खालको समस्या आउँदा स्थानीय तह पुगे पनि त्यहाँ त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । खानेपानीमा राजनीतिक प्रभाव नहुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “खानेपानीमा स्वयंसेवी भावनाले काम गरिरहेका अभियानकर्मीको मनोबल कम गर्ने काम गर्नु हुँदैन ।”
मोरङका सुशीला कार्की खानेपानीको मुहान सफा नहुँदासम्म उपभोक्ताले सफा खानेपानी नपाउने बताउनुभयो । खानेपानीकै कारण विभिन्न किसिमका सरुवा रोग फैलने हुँदा मुहानदेखि नै पानीको परीक्षण आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले उपभोक्ता समितिसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जुम्लाका मानबहादुर बुढा खानेपानीका आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदा मात्रै उपभोक्ताले पर्याप्त खानेपानी पाउने बताउनुभयो । “जुम्लामा अहिले ३८ योजना अलपत्र अवस्थामा छन्”, उनले भने, “खानेपानीको नयाँ योजना बनाउनेभन्दा भएकै योजना पूरा गर्न लाग्नुपर्छ ।” बर्दियाका इन्दिरा सुवेदीले उपभोक्ता समितिले धेरै जनतालाई खानेपानी खुवाए पनि सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको बताए । सरकारले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
