काठमाडौँ, २४ पुस : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा देखिएका सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि सरकारले कार्यक्रमिकरूपमा नै पहल गर्ने भएको छ । व्यापार घाटा घटाउने र आर्थिक समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको तथा विद्युत् आपूर्तिलगायतका समस्या रहेको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गरेपछि सरकारको तर्फबाट उक्त प्रतिबद्धता आएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सेजमा रहेका र देखिएका सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अनुगमन गर्ने जानकारी दिए । सेजका पूर्वाधार अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीले आवश्यक सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगीले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव आवश्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्री भट्टले आफूसहितको टोली गएर अनुगमन गर्ने र समाधानमा लाग्ने विश्वास दिलाए ।
“हामीसँग दक्ष एवं प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । सेजमा पनि केही समस्या छन् भन्ने विषयमा म, राज्यमन्त्री, सचिवलगायतको टोली नै बनाएर सेज अनुगमन गर्नेछौँ, व्यावहारिक समस्या ‘अन द स्पट’ समाधान गरिने छ, नीतिगत सुधारको काम पनि भइरहेको छ”, मन्त्री भट्टले भने ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन र समुन्नति फाउण्डेशनले भैरहवा सेजको अवस्थाबारे आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टले भने, “निर्यात वृद्धिका लागि ल्याइएको सेजमा उद्योगी आकर्षिक नभएको विषयमा समस्या केलाएर समधान गरिन्छ ।” उनले भैरहवामा मात्रै होइन, सिमरामा पनि उद्योगी आकर्षिक नभएको पाइएको छ, समस्या के हो र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने स्पष्ट पारे ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सेजमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि सेजका जस्तै गरी अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थिर र बलियो सरकार आउँदा पनि निजी क्षेत्र र आम जनाताले अपेक्षाकृत सुधार पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगीले फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नुपर्ने बताए । सन् २००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया शुरु भएकामा अहिलेसम्म तीन वटा उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । तेह्र वटाले उद्योग सञ्चालनको प्रतिबद्धता गरेको भए पनि पाँच वटा फिर्ता भएका छन् ।
सेज प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले मागका आधारमा बिजुलीको समस्या नभएको बताए । कूल ५८ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि नौ कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिनाभित्र १५ मेगावाट विद्युत् दिन र यथास्थितिमा थप पाँच मेगावट विद्युत् दिन समस्या नरहेको बताए । उनले सेज क्षेत्रमा सवस्टेशन निर्माण भएसँगै त्यसको समस्या कम हुने स्पष्ट पारे । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा वन र सडकबाट अवरोध भएकाले समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।File Photo
