काठमाडौं, २४ पौष । तीनवटा दुरसञ्चार कम्पनिहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले बदर गरिदिएको छ । बिहिबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरिएको जानकारी दिए । बदरसँगै उनीहरुलाई नतिरेको बक्र्यौता रकम पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिदिएको छ ।
१३ साउनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट वेभसफर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रा.लि., स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. र नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रा.लिं को अनुमतिपत्र खारेज हुने निर्णयलाई २१ पौषमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरिदिएको हो । अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि छटपटिएका तीनवटै कम्पनिले लामो गृहकार्य र लबिङपछि मन्त्रिपरिषदबाट बदरको निर्णय गराउन सकेका हुन् ।
तीनवटै कम्पनिले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्र्यौता रकम नबुझाएपछि खारेज गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले तीनवटै कम्पनिलाई राहत पुग्नेगरी पाँच किस्तामा बक्र्यौता रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । जस अनुसार यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता र बाँकी किस्ता प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै बुझाउने समय दिएको छ ।
