काठमाडौँ, २५ पुस । सरकार र उखु किसानबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौता अनुसार चिनी मिल सञ्चालकहरूले किसानको बक्यौता रकम दिएको नदिएको अनुगमनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार पत्र पठाएपछि विभागले शुक्रबारदेखि अनुगमन थाल्ने बताइएको छ । विभागका महानिर्देशक जीवन सिटौलाले पत्र प्राप्त भएको छ, शुक्रबारदेखि त्यसको अनुगमन गर्ने बताए । सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौता अनुसार माघ ७ गतेभित्र सबै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सो अनुसार हालसम्म कति रकम भुक्तानी गरे थाहा पाउन अनुगमन गर्ने उनले बताए । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले यसपटक उद्योग मन्त्रालय उखु किसानको भुक्तानीका लागि निकै गम्भीर भएर लागेको बताए । उखु किसानले मिल सञ्चालकबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम र सरकारबाट दिइने अनुदान रकम के कति प्राप्त ग¥यो त्यसको अनुगमन गर्न लागेको उनले बताए ।
पुस १८ गते शुक्रबार सम्झौता भएपछि चिनी मिल सञ्चालकहरूले आइतबारदेखि उखु किसानको खातामा बक्यौता रकम हाल्न सुरु गरेका छन् । यता सरकारले दिने अनुदान रकम पनि वितरण सुरु भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले किसानले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान रकममध्ये २३ करोड रुपियाँ वितरण गरिएको बताए । सरकारले ९० करोड अनुदान रकम जिल्ला जिल्लामा पठाएको थियो । प्रमाण पु¥याउने किसानको बैङ्कमा सो रकम जान थालेको बताइएको छ । केही किसानले अनुदान रकम पाएको बताएका छन् । यद्यपि नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले अनुदान रकम वितरणका लागि सरकारले बनाएको मापदण्डका कारण किसानलाई प्रमाण पु¥याउन गाह्रो भइरहेको बताए । कागजात जम्मा नगरेका धेरैजसो किसानले सो अनुदान रकम नपाएको उहाँले बताए ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
