काठमाडौं, २५ पुस । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा जानेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भएको निर्णय फाइल अहिलेसम्म दिन सकेको छैन।
सिआइबीले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त कार्यका संलग्न कर्मचारीहरुको विवरणसहतिको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन पटकरपटक ताकेता गर्दा पनि उपलब्ध नगराएको हो। अनुसन्धान संलग्न सिआइबीका एक अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले पटकरपटक ताकेता गर्दा पनि निर्णय फाइल आफूहरुसँग नभएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुले उपलब्ध नगराएका हुन्। ब्यूरोले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन एक हप्ता अघि मात्र फेरि पत्राचार गरेको छ। सआइबीका अधिकारीहरु पटक÷पटक विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गर्दा पनि मन्त्रालयले निर्णय फाइल र कर्मचारीको विवरण उपलब्ध नगराउँदा आफूहरु हैरान बनेको सुनाउँछन्।
सरकारले छानबिन गर्नका लागि थप गरेको समय सकिने लाग्दासमेत मन्त्रालयले निर्णय फाइल उपलब्ध नगराएपछि अपुरो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको सिआइबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देबेन्द्र कार्की भने त्यो विषय सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेकाले आफ्नो मन्त्रालयमा उक्त फाइल नरहको बताउँछन्। ‘भौतिकबाट सहरी विकास मन्त्रालय बनेकाले त्यो फाइल पनि उसैको कार्यक्षेत्रभित्र पछर्’, सचिव कार्कीले भने, त्यसैले फाइल भौतिकमा नभेटिएको हो।’ प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गरेको नक्कली मोही र गुठी खडा गर्नेलगायतको कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गरी सिआइवीले प्रतिवेदन तयार पारिरहको हो। मन्त्रालयले मागेको कागजात उपलब्ध नगराउँदा प्रतिवेदन बनाउने कार्यका केही ढिलाइ भएको छानबिनमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन्।
सिआइवीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले सिआइबीले ललिता निवास बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताए। समितिले गोप्य प्रतिवेदन बुझाउने भएकाले मन्त्रालयमा पठाएको ताकेतापत्रको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। ‘छानबिन समितिले गोप्य रुपमा काम गरिरहेको छ’, एसपी पाण्डेले भने, ‘अन्य विषयमा भने प्रतिवेदन बुझाएपछि सम्बन्धित निकायले नै बोल्छ, यस विषयमा आफूहरु थप नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ।’ सिआइबी उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरु योजना तयार पार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ।
नागरिक दैनिकबाट
