काठमाडौं, २५ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई वर्ष कार्यकाल अबको एक महिनापछि पूरा हुँदैछ । संविधान अनुसार दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन । यसकारण पनि ओली दुई वर्षसम्म निकै बलिया भए । दुई तिहाईको सरकार झण्डै डेढ वर्ष चलाए ।
ओली सरकार कमजोर बन्दै गएको संकेत समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेलगत्तै भएको थियो । ओली सरकार अब बहुमतको मात्र हुनेछ । फागुनबाट सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लान सकिने व्यवस्थाका कारण ओली पक्षधरसामु अबको समय चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
ओलीले सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङको पक्षमा अडान नछाडेपछि प्रचण्डले सिधै कि त प्रधानमन्त्री छाड्न या सभामुख रोज्न भनेको खबर बाहिर आयो । यसले दुई नेताबीच टकराव बढेको छताछुल्ल भयो । त्यसमाथि वामदेव गौतम निवासमा ओलीका विपक्षका नेताहरुको बैठक बस्यो । यसले ओलीलाई झस्काएको छ । गौतम फेरि ओलीसँग चिढिएका छन् । उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेपनि केन्द्रीय समिति बैठक धकेलेर अन्यौलमा पारिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका हुन । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्ने पक्षमा ओली नदेखिदा गौतम रुष्ट भएका हुन् । उनकै संयोजनमा ओलीइतरका नेताहरुका बैठक भैसेपार्टीमा बस्यो ।
ओली र प्रचण्डको विवाद चुलिएपछि यसै हप्ता प्रचण्डको अर्थपूर्ण सुकुटे भ्रमण भयो । सोमबार एकरात उनी सुकुटे बसेर फर्किए । उनी जब जब कुनै महत्वपूर्ण निर्णयमा पुग्ने तयारी गर्छन् तब सिन्धुपाल्चोक पुग्छन् ।
ओली सिन्धुपाल्चोक पुग्नुअघि आफ्नो पक्षका प्रभावशाली नेताहरुसँग परामर्श गर्न पुगे । अग्नि सापकोटाको पक्षमा अडान लिइरहेका प्रचण्डलाई पूर्व माओवादी पक्षधरले कुनै हालतमा सभामुख पद नछाड्न सम्झाएका छन् । सभामुख पद छाडेमा संवैधानिक परिषद्मा भूमिकासुन्य हुने भन्दै प्रचण्डलाई खतराको संकेत समेत गरेका छन् । प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार परिषद्मा भूमिकासुन्य बनाउने देखि कमजोर बनाएर छाड्ने ओली पक्षको रणनीति बुझिएको छ । यसबाट प्रचण्ड पक्ष सतर्क भएको छ ।
नयाँ सम्भावना
सभामुख पदले नेकपाका कारण संसद अनिर्णयको बन्दी छ । विवाद बढ्दै जाँदा ओली सरकार दुई वर्ष पार गर्दैछ । अबको एक महिनापछि ओली सरकार दुई वर्ष पुगेपछि संविधान बमोजिम सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले मुलुक त्यसै दिशातर्फ जाने सम्भावना नकार्न नसनिे अवस्था बनेको छ । नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौता पसेर सभामुख प्रकरणसम्म जोडिएको छ । नेकपाकै एकजना प्रभावशाली नेता देव गुरुङले कृष्णबहादुर महरा नैतिक रुपमा चुकेपनि एमसीसीको विषयले पनि षड्यन्त्रमा परेको तर्क गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तवार्तामा समेत एमसीसी पारित गराउन महराले रोकेको भन्दै गम्भीर भुल गरेको टिप्पणी गरे । उनको टिप्पणी महरा बलात्कारको उद्दोगमा जेल परेपछिको थियो । तर, उनले स्पष्ट रुपमा आफ्नो कदममा तगारो बन्नेलाई ठेगान लगाउने चेतावनीयुक्त सन्देश समेत प्रवाह गरे ।
घटनाक्रमले एमसीसी नेकपाभित्र पस्नु र सभामुखमा यति ठूलो विवाद हुनुले धेरै संकेतहरु गरेको छ । सभामुखकै विषयमा सहमति बन्न नसके संसदमात्र अनिर्णयको बन्दी नभई सरकार नै धरापमा पर्न सक्छ । यसको संकेत प्रचण्डले सिन्धुपाल्चोक जानुअघि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर दिइसकेका छन् । राजनीतिक चतुर खेलाडी प्रचण्डले बुढानिलकण्ठ पुगेर देउवालाई भेटेर ओलीलाई झस्काइदिएका छन् । भेटमा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिबारे मात्र छलफल गर्न प्रचण्ड बुढानिलकण्ठ पुगेका थिएनन् । लामो समययता दुई नेताबीच बढेको दूरी घटाउन पनि यो भेट भएको थियो ।
भेटमा दुवै नेताबीच आगामी दिनमा मिलेर जानसक्ने बारे समेत छलफल भएको छ । देउवाले प्रचण्डलाई विगतमै आफूलाई किन धोका दिएको ? भनी प्रश्न गरेका छन् । संसदीय चुनावमा प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न पुगे । पार्टी पनि एक बनाए । तर, कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार पाएपनि प्रचण्ड कतिपय नियुक्तिसम्बन्धि निर्णयमा कमजोर बनाइएका छन् । जुन सभामुख चयनमा देखिइसकेको छ ।
सरकारमा प्रचण्डको प्रभाव कम भएको मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा समेत देखियो । उनी वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र विना मगरलाई मन्त्रीमा कायमै राख्न सफल भएपनि ओली निर्णयमा पूर्ण हावी भए । वामदेव गौतमलाई समेत ओलीले उपाध्यक्षको लोभ देखाउँदै आफ्नो पक्षमा पारेपछि प्रचण्ड निकै अप्ठ्यारोमा छन् । सिन्धुपाल्चोकमा आराम गर्दा उनले यी विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक केलाएर कुनै निर्णयमा जाने सम्भावना देखिनथालेको छ ।
प्रचण्ड जोखिम मोल्न सक्ने र आश्चर्यलाग्दा निर्णय लिनसक्ने नेता हुन् । डेढ दशकयता नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका उनी विस्तारै पाखा लगाइन खोजिएका छन् । यसको सामना गर्न उनले जुनसुकै कठोर कदम चाल्न सक्छन् । सिन्धुपाल्चोकमा उनी त्यसै गएका होइनन् भन्ने घटनाक्रमले देखाउँदै जानसक्छ । प्रचण्ड कमजोर भएर रहने स्वभावका छैनन् । उनी नेकपाभित्र एउटा जंगलमा दुईवटा सिंहको शासनको अवस्था बनाइरहने पक्षमा पनि छैनन् । प्रचण्डले अबको एक महिनापछि कुनै न कुनै कठोर कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु दिइरहेका छन् । यसको सम्भावना देखेर बालुवाटारमा अधिकांश समय आराम गरेर बसेका प्रधानमन्त्री ओली झस्किएका छन् ।
