काठमाडौं, २५ पौष । कानुन व्यवसायी डा. टीकाराम भट्टराईले सूचना प्रविधि विधयेकमा केही कमी कमजोरी रहेपनि यसको पक्षमा बोलेका छन् । उनले विधयेक पूरै गलत भन्नुलाई आग्रह पूर्वाग्रह भनेका छन् । डा. भट्टराईसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सूचना प्रविधि विधेयक विवादमा पर्यो नि, तपाईं त्यसको पक्षमा विपक्षमा ?
यो पक्ष विपक्षमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने विषय होइन ।
तर, जनमत त पक्ष/विपक्षमा विभाजित छ सम्बन्धित निकाय र अधिकारकर्मीहरुले पनि हुँदैन भनेका छन् अब के हुन्छ ?
यो विधेयकको विषयमा जनस्तरमा जसरी बहस भएको छ, त्यो असाध्यै राम्रो छ । सरकारले ल्याउन लागेका जुनसुकै विषयमा यसै चासो र चिन्ता व्यक्त भए भने कानुन निर्माण पनि समृद्ध हुन्छ । हामीले गर्ने गरेका कतिपय कानुनहरुमा संसद्मा सांसद्को उपस्थिति कम हुने, बीचमा छलफल बहस पनि नहुने गथ्र्यो । यो विधेयकको बारेमा जनस्तरबाट पनि धेरै चासो र चिन्ता आउनु राम्रो हो ।
नेपाली कांग्रेसले त केपी ओलीको सरकार ज्ञानेन्द्रकै बाटोमा भनेको छ नि ?
यो सन्दर्भमा उठ्दा चाहिं अलि हल्का रुपमा बहस भएका छन् भन्ने लाग्छ । अन्तरवस्तुमा भन्दा पनि पार्टी र प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति हुृन्छ । स्वच्छ ढंगले यो विधेयकमा यहाँनेर कमीकमजोरी छ भनियो भने राजनीति पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेको बहस हुन्छ । त्यसैले केपी ओली अधिनायकवादी भए, ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा गए भनेर हुने बहसले विषयवस्तुलाई सही ठाउँमा ल्याउँदैन । सरकार संविधान बमोजिम बनेको हो, यो संविधान सबै राजनीतिक दलहरुको दस्तावेज हो । यो कुनै कम्युनिष्ट सरकार होइन, कम्युनिष्टले नेतृत्व गरेको लोकतोन्त्रिक सरकार हो । विपक्षमा पनि उभिन पाइन्छ । म पनि सरकार सबै कदमको समर्थन गर्दिँन । यो विधेयक ल्याउँदा सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भएको छ ।
यो सरकार जनआन्दोलनका बेला मिडियाले खेलेको भूमिका बिर्सेर किन यस्तो विधेयक ल्याउँदै छ ?
हिजो २०६२-०६३ आन्दोलनमा तपाई, हामी सँगै थियौं । त्यो बेलामा सँगै थियौं भन्दैमा सबै वर्ग, समुदाय, विचार र व्यवसायका मानिसहरुलाई खुसी बनाउने काम सरकारबाट सम्भव हुँदैन । देशमा काुनन र थिति बसाउँदा कुनै वर्ग, समुदाय र समूह असन्तुष्ट रहन सक्छ । अहिले आउने सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने नीति छ, त्यो असाध्यै राम्रो हो । त्यसमा कसैको पनि विमति छैन । आजसम्म इमेल कसले पठायो भन्ने कानुनी मान्यता पाउँदैन । तर, यो विधेयक आएपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । जुन आजसम्म पनि दुईपक्षबीच बसेर ल्याप्चे लगाउनुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई परिपक्व बनाएको । अर्को सामाजिक सञ्जालमार्पmत समाजमा अनियन्त्रित ढंगले साजिक संरचना र नैतिक मूल्यमान्यतालाई स्खलित गरिराखेको छ । त्यसलाई नियमन गर्ने विषय राखिएको छ । हामी सभ्य समाज बनाउन चाहन्छौं त्यो सबैको चाहना हो ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा जन्म कैंद, दण्डजरिवाना पनि उल्लेख गरिएको छ नि ?
हो, तपाईं ठीक आउनुभयो ऋषिजी । कुृन दफामा कुन बुँदामा कमीकमजोरी छ । त्यसलाई सच्याउनेतिर बहस, छलफल गर्नु उचित हो । तर जब यो अधिनायकवादी भयो भन्छ भने उसलाई यो सरकार मन परेको रहेन छ । त्यसैले ऊ यो सरकार जतिसुकै बेला जाओस् भन्ने चाहना राख्छ । यसका कतिपय विषय दण्डजरिवाना बढी भयो भन्ने विषयहरु सकारात्मक छन् । त्यसलाई सच्याउन सकिने ठाउँ छ ।
ती के के हुन् बुँदागत रुपमा भन्नुस् न ?
अब म कहाँ–कहाँ कमजोरी छ, त्यही जान्छु । (१) त्यहाँनेर सच्याउन जरुरी छ, (२) त्यसले अधिकतमको कुरा अहिले प्रेसमा पनि आइरहेको छ । ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय कतिपय कसुरका दफाहरु त्यो व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था संविधान संगत छैन । किन भने यो संविधान जारी भएपछि एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा जस्तो, वन, भूमिसुधार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिडियोलगायतले हेर्ने मुद्दाहरुमा हामीले सबै जिल्ला अदालतसँग सल्लाह गर्दा एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा चाहिं जिल्ला अदालतमै आउनुपर्ने भनेर चलिरहेका मुद्दा पनि जिल्ला अदालतमा सारिएको छ । यो विधेयक बनाउँदा संविधानको त्यो पक्षमा ध्यान दिइएको छैन । भलै यसलाई सूचना प्रविधि अदालत भनेर गठन गरेको छ ।
अदालत भन्ने वित्तिकै नाम मात्रै दिएर हुँदैन । जतिपनि जिल्ला, सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतभन्दा छुट्टै भनिएको छ । त्यो हो भने त्यो अदालतमा नियुक्ति सरकारले गर्न पाउँदैन । यो ऐनमा सरकारले नियुक्ति गर्न पाउने राखिएको छ, त्यो त्रुटीपूर्ण हो । अर्को परामर्श भन्ने छ, त्यो हुँदैन सिफारिश भन्ने हुन्छ । त्यो ठाउँमा अदालतका तीनवटै अंगको सिफारिसमा न्यायपरिषद्ुले नियुक्ति गनुर््पर्छ । त्यसमा एउटा वाणिज्यको सदस्य, सूचना प्रविधि विज्ञ सदस्य र एकजना जिल्ला न्यायाधिश भइरहेको हुन सक्ने व्यक्ति संयोजक भन्ने छ, सूचना प्रविधि अदालतको । यी तिनैजना व्यक्ति न्यायापरिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुनुपर्यो, यदि त्यो अदालत हो भने । यदि अदालत होइन भने त्यसलाई केकति सजाय गर्ने भनेर हेर्ने अधिकार दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो चाहीं त्रुटीपूर्ण छ । तेस्रो भनेको सानातिना कुरामा पनि अलि बढी दन्डजरिवाना तोकिने खालको धाराहरु उल्लेख छन् । यसमा सामाजिक सञ्चालन उपकरणहरु चलाउन दर्ता हुनुपर्छ त्यो भन्दा पनि मानेन भने अनि दण्डजरिवानाको कुरा आउनुपर्ने हो । यस्ता कुराहरु केलाएर बहस गरियो भने सही ठाउँमा आउन सकिन्छ । तर, यो ऐननै ठीक छैन भन्नु राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंगले गरिने तुच्छ टिप्पणी हुन् । केही बुँदामा सुधार गरेर यो विधेयक पास गर्नुपर्छ ।-File Photo
