काठमाडौं, २५ पौष । यती समूहको निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको दरबारमार्गस्थित भवन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्कालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुश सुवेदीको इजलाशले शुक्रबार विवादास्पद भवनको निर्माण रोक्न आदेश दिएको हो ।
नेपाल ट्रस्टसँग यती समूहले जग्गा लिजमा लिन गरेको सम्झौता त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अधिवक्ता परिवर्तन राईले उच्च अदालत पाटमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पछिल्लो आदेश आएको हो । रिटमा नेपाल ट्रष्टले मासिक चार लाख १६ हजार छ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी दरबारमार्गस्थित चोकको एक रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिदां राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्शान भएको भन्दै अधिवक्ता राईले रिट दायर गरेका थिए ।
यति समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई १८ फागुन २०७३ मा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ६ अर्ब ४५ करोड ३७ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनु भनी पत्राचार गरेकोमा ६ वैशाख २०७४ मा फेरि अर्को पत्र पठाई एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार सात सय एक रुपैयाँमा सम्झौत ागर्न आउनु भन्ने प्रथम दृष्टिमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को व्यवस्था प्रतिकूल देखिएको भन्दै अदालतले आदेश दिएको छ । निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि दुवै पक्षलाई १ माघमा छलफलका लागि अदालतले पेशी तोकिदिएको छ ।
यसैगरी आदेशमा सार्वजनिक महत्वको विषय र कानुनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरी निवेदनको सुनुवाईमा अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीका रुपमा दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई उपस्थित गराई दिनु भनी मिसिल संलग्न कागजातको प्रतिलिपि समेत राखी उच्च अदालत बार एशोसियसन पाटनलाई लेखी पठाउन भनिएको छ ।
यती समूहले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा लिएर भवन निर्माण गरिरहेको छ । भवनमा केही व्यवसाय समेत शुरु भइसकेको छ ।- Photo Source: Republica
