पुष २५, काठमाण्डौ । सरकारले दिएको समृद्व नेपाल सुखी नेपालीको नारा जति चर्को लगाउदै आएपनि सो अनुसार काम गर्न सकेको छैन । देशको आर्थिक विकास जुन रुपमा हुनु पर्ने हो त्यो सरकारले गर्न सकेको छन् । अर्कोतर्फ सरकारकै कारण जुन रुपमा विकास खर्च हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । स्वदेशी तथा वैदेशिकक लगानीमा कमी आएको छ । व्यापार घाटाको विन्दु घट्नेभन्दा पनि झन बढ्दै गएसंगै देशको आर्थिक गतिविधि ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ ।
देशमा शक्तिशाली सरकार छ । देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि पुग्ने अबरोधलाई सहजै हटाउन सक्छ । तर आर्थिक समृद्धि र सुखी नेपाली भन्ने नारा दिदै आएको सरकारकै पालामा आर्थिक गतिविधि भने ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा देशको शासन व्यवस्था चलाएको २ वर्ष काट्दै गर्दा आर्थिक विकासमा गिरावट आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा कमी भएको छ । विकास खर्च हुन सकेको छैन । व्यापार घाटामा निरन्तर उकालो लागेको छ । सरकारले नीति नियम तयार गर्दा सम्बन्धित निकायका विज्ञहरुसंग सुझाब लिएर तयार गरेको भए आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भुमीका खेल्ने प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् ।
नेपालमा सन् २०१८ को तुलनामा २०१९ मा विदेशी लगानी १० अर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार २०१८ मा ५२ अर्ब १८ करोड ६५ लाख ४६ हजार ४९५ रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा सन् २०१९ मा यो रकमको प्रतिवद्धता घटेर ४२ अर्ब ८३ करोड ९० हजार ३८६ रुपैयाँमा पुगेको छ ।
२०१८ मा कुल ४३० वटा कम्पनीमार्फत् विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएकोमा २०१९ मा ३०५ वटामा सीमित हुन पुगेको छ । २०१९ मा ठूला विदेशी लगानीका लागि विदेशी लगानीको प्रतिवद्धतामा समेत कमी आयो । सो अवधिमा १७ वटा कम्पनीमार्फत् ठूलो लगानीका लागि ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । तीन वर्षयता नेपालको आर्थिक वृद्धिमा आएको गिरावटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले खासै चासो समेत नदिएको प्याकुरेल बताउँछन् ।
नेपालमा उत्पादनको धरातल नै निरासाजनक अबस्था रहेकोछ । सरकारी खर्च तथा राजस्वमा समेत गिरावट आएको छ । पुँजीगत खर्चमा पुराना समस्या उस्तै रहेका छ । तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, अनुगमन पनि नहुने र निर्देशन मात्र दिने काममा सरकार लागी रहेको अबस्था रहेको अर्थबीद्हरुको भनाई रहेको छ । नेपालको आर्थिक सुचक हेर्दा राम्रो देखिन्छ । तर, दिगोपन हुन सक्ने सम्भावना देखिदैन्न् । त्यस कारण सरकार अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ ।
