पुष २५, काठमाण्डौ । केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुले दुई वर्ष कार्यावधि पूरा गर्दै छन् । स्थानीय निकायले त साढे दुई वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । तर संघीयताअनुसारको तीन तहको सरकार बनेपछि पनि जनताले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिएको कतिपयको आरोप छ भने पाएको अधिकारको पनि प्रयोग गर्न नसकेको अर्कोथरिको तर्क छ ।
केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीचको तालमेल नहुनु नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । संघले अधिकार नदिदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरुले गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक प्रदेश तीनको नाम र स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा झन सत्तारुढ नेकपाले हस्तक्षेप नै गर्यो । जसले गर्दा प्रदेश तीनका सांसदहरु रुष्ट बने ।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । समग्रमा अधिकार बाडफाँटमै समस्या देखिएको छ । विधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सघीय सरकारले बनाएको कानुनमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानुन नसमेटिएको बताउँछन् । स्थानीय र प्रादेश सरकारले संघीय सरकारलाई चुनौती दिएर अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको संविधानविद् ज्ञवालीको तर्क छ । बाइट ः चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सविधानविद ्
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मुलुकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र पाइसकेको छ ।
देशमा संघीयता आएसँगै नेपाली जनताले विकास र राजनीतिक परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सैद्धान्तिक स्पष्टता, समझदारीमूलक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक कार्यशैलीको अभावमा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास असम्भव जस्तै देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन अस्तव्यस्त जस्तै देखिएको ज्ञवाली बताउँछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये नेपालसहित २८ देशमा मात्र संघीय शासन व्यवस्था छ । यो तथ्यांकबाट के पनि सिद्ध हुन्छ भने संघीयतामा प्रवेश गर्नुपूर्व कुनै पनि राष्ट्रले हजार पल्ट सोचेका हुन्छन् । तर, नेपालमा अपत्यारिलो र अप्ठ्यारो बाटोबाट संघीयता अघि बढिरहेको छ । अझै पनि संघीयता असफल भएर फेरी राजनीतिक संक्रमण आइपर्नेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तसर्थ संविधानबमोजिम संघीता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउन तीन तहको सरकार प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ ।
