पुष २६, काठमाण्डौ । मधेसी समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ संविधानले मधेसी आयोगको परिकल्पना ग¥यो । संविधान जारी भएको साढे तीन वर्षपछि आयोगमा अध्यक्ष चयन भयो । तर सो आयोगमा अध्यक्ष चयन भएपनि आबश्यक बजेट सरकारले उपलव्ध नगराउँद दैनिक काम गर्न समेत अबरोध पुग्दै आएको छ ।
मधेसी समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि नयाँ संविधानले मधेसी आयोगको परिकल्पना गर्यो । संविधान जारी भएको झण्डै साढे तीन वर्षपछि आयोगमा डा. विजयकुमार दत्तलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो । मधेसीसमुदायको अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबिरुद्व उजुरी संकलन, छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, मधेसी समुदायका सम्बन्धमा भएका सन्धी, सम्झौता कार्यान्वयन भएरनभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने वा सुझाव दिने आयोगको कार्यभार छ ।
तर आयोगले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । कार्यक्रम बनाएर सरकार आबश्यक बजेट सहित पेस गरेपनि अहिलेसम्म सो बजेट नआएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा. दत्तले स्वयत्त अयोग भएपनि सरकारले समयमा बजेट नपठाउदा सवै कामहरु रोकिएको गुनासो गरेका छन् ।
आयोगबाट तया भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा सिफारीस गरेको लामो समय वितिसक्दा समेत सो रकम नआउदा काम गर्नमा अबरोध पुगेको दत्त बताउँछन् । मधेशी आयोगले २०७५÷७६ को चालु खर्चतर्फ एक करोड ३४ लाख २७ हजार ४९ रुपियाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
आयोगले सबभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३ पटक कार्यक्रम गरेको छ । काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम गरेको आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले गत वर्षको कार्यक्रम बजेटको ४६ लाखमध्ये भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
चालु खर्चसहित ५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ७० प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा चेतनामुलक कार्यक्रम ३२ पटक गरी ३ हजार लक्षित व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्न सफल भएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले २०७५÷७६ मा महँगी भत्ता तथा अन्य भत्तामा १ लाख १० हजार सहित पानी, विजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, मर्मत सम्भार, पुस्तक तथा अन्य सामग्री वापतको सुबिधा लिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय सम्बन्धी खर्चमा ३४ लाख ५० हजार ९५२ रुपियाँ देखाएको छ । आयोगले विविध खर्चमा ३ लाख २६ हजार ३७० रुपैयाँ देखाएको छ ।
