काठमाडौँ, २७ पुस । “सरकारले हलियामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा हलियाका तर्फबाट म आफैँ हस्ताक्षरकर्ता थिएँ । हलियाले घर पाउने कुरामा हामी ढुक्क थियौँ तर अहिले हलियाका नाममा बलियाले घर पाएको देख्दा मन दुःखेको छ । ”
यो भनाइ हलिया अगुवा राजुराम भुलको हो । इन्सेक जिल्ला कार्यालय बैतडीले आयोजना गरेको आवासको हक सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले प्रशासनकै आँखा छलेर गरिबका नाममा तीन जना हुनेखानेले झुक्याएर जनता आवासको कार्यक्रम पाएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले पञ्चेश्वर गाउँपालिकाबाट तीन जना हुनेखानेले जनता आवास पाएको उजुरी आयो । भवन डिभिजन कार्यालय मार्फत वितरण भइरहेका जनता आवास छानबिन गरेर हप्ता दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएँ तर प्रशासनलाई नै प्रतिवेदन नदिई कुरा मिलिसकेको जानकारी गराइयो, अवस्था यस्तो छ भने।
सरकारले जिल्ला मालपोत कार्यालय बैतडीबाट हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम अघि बढाएर बैतडीका करिब दुई हजार दुई सय मुक्त हलिया पुनस्र्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । भवन डिभिजन कार्यालयबाट पनि घर नहुनेलाई जनता आवास उपलब्ध गराउने कार्यक्रम आए पनि जनता आवास हुनेखानेले मात्रै पाउने गरेको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मोहन चन्दले गुनासो गरे । चन्दले दशरथचन्द नगरपालिका–४, बाट १७ जना वास्तविक घर नहुनेलाई जनता आवास उपलब्ध गराइदिन भवन डिभिजनमा यो वर्ष सिफारिस गरेर पठाएँ तर ती १७ जनाले आवास पाएनन् भने। दशरथचन्द नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य डम्बर टमटाले दशरथचन्द नगरपालिकाले मेयर आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । टमटाले म आफैँ हलिया समुदायबाट सङ्घर्ष गर्दै अहिले नगरपालिकामा कार्यपालिका सदस्य चुनिएको छु । वास्तविक घर नहुने हलिया, मजदुर र गरिबलाई घर उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । नगरपालिकाभित्रै मेरो छुट्टै सङ्घर्ष चलिरहेको छ भने।
बैतडीमा आवासको समस्या खेपिरहेका सीमान्तकृत वर्ग हलिया, दलित, गरिबको आवासको हक सम्बन्धी इन्सेकले बहस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको इन्सेक बैतडी प्रतिनिधि नरी बडूले बताए । गणतन्त्र पश्चात् २०६५ साल भदौ २१ गते तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मा र हलियाका तर्फबाट बैतडीका हलिया अगुवा राजुराम भुलबीच हलिया मुक्त राष्ट्र घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । घोषणापछि सुदूरपश्चिमका बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला जिल्ला गरी १६ हजार हलिया मालिकको घरबाट मुक्त भए । मुक्त भएपछि सरकारले हलियाको वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र पनि बाँड्यो तर परिचय पत्र नै वास्तविक हलियाले नपाएर बलियाले हत्याए । हलियाको मुक्ति गर्ने भन्दै एनजीओमा काम गर्नेले समेत हलिया परिचय पत्र पाएको तर वास्तविक हलियाले परिचय पत्र नपाएको पीडित हलियाले गुनासो गरेका छन् ।
परिचय पत्र वितरणमै भएको अनियमित कार्यको छानबिन गरी त्यो परिचय पत्र खोसेर वास्तविक हलियालाई वितरण गर्नुपर्ने हलियाले माग गरेका छन् । अहिले त्यही परिचय पत्रका आधारमा बलियाले नै हलियाका नाममा घर पाइरहेको हलिया बस्तीबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी वडा सदस्य पार्वती भुलले गुनासो गरे।
गोरखापत्र दैनिकबाट
