काठमाडौं, २७ पुस । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अडान नछाडेपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अप्ठेरोमा परेका छन्। ओली सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेगरी आफूले चाहेको पात्रलाई नै सभामुख बनाउने अडानमा छन्।
बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसकेपछि सभामुख चयनबारे कुनै छलफल हुन सकेन। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेर मात्रै उक्त बैठक टुंगियो। ओली मिर्गौलाको डायलासिस गराएर आराम गरिरहेका कारण बैठकमा उपस्थित नभएका हुन्। बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले ओलीकै सहमतिमा उपभामुखलाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे। दाहाललाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ।’ नेकपाले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन पनि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। उपसभामुख पदबाट उनले राजीनामा नदिए नेकपाले सभामुख पद गुमाउन सक्छ। संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्छ।
‘दुवै अध्यक्षले सभामुख पदमा आफ्नो पक्षका नेताहरूलाई अघि सार्दा उक्त पद नै गुम्ने खतरा बढेपछि दाहाल अप्ठेरोमा परेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि उनले नै मिलाउनुपर्नेमा उल्टै आफ्नो पक्षको नेता च्यापेर हरेक बैठकमा अडान नछाडेपछि उता तुम्बाहाङ्फेले पनि राजीनामा नदिएकी हुन्।’ पार्टीमा कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका दाहालले सभामुखदेखि सबै विषय मिलाउनुपर्ने भए पनि तुम्बाहाङ्फेलाई बोलाएर एकपटक पनि त्यसबारे छलफल गरेका छैनन्। तुम्बाहाङ्फेले शुक्रबार साँझ दुवै अध्यक्षलाई भेटेर आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्। तर सचिवालय बैठकले सभामुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र त्यसका लागि उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। ‘सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभामा रिक्त सभामुख पदको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी नेकपाबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ,’ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि जानकारी दिए, ‘त्यस प्रयोजनका लागि हाम्रो पार्टीबाट उपसभामुख पदमा निर्वाचित माननीय शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सो पदबाट राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’
तुम्बाहाङ्फले भने आफूलाई पार्टी निर्णय थाहा नभएको बताएकी छन्। संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले रिक्त सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेदवारी दिन पनि नेकपाबाटै निर्वाचित उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो। तुम्बाहाङ्फेले सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएकी छिन्। उनले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको गल्तीको सजाय आफूले किन पाउने भन्ने प्रश्न गर्दै आएकी छिन्। ‘उपसभामुखलाई कन्भिन्स गर्नुको साटो बाहिर–बाहिर गुट भेला गरेर राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयको फोटोकपी सचिवालय बैठकमा पेस गरेर राजीनामा दिनुस् भन्दा उहाँको पनि त इज्जतको कुरा होला नि,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल आफैं गुटभेलामा सहभागी हुनु कत्तिको जायज छ रु त्यसले पार्टीलाई भोलिका दिनमा कहाँ लैजान्छ रु त्यसकारण पनि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा ढिलाइ भएको हो।’ तीन दिनअघि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम बसेर तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। सो भेलाप्रति बालुवाटार पक्ष असन्तुष्ट छ। ‘कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि कसलाई कहाँ के दिने भन्नेबारे दाहालले सोच्नुपर्नेमा उहाँ नै गुटबन्दीको भेलामा सहभागी हुनु राम्रो होइन,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
नागरिक दैनिकबाट
