काठमाडौँ, २७ पुस । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न सरकारी तहबाटै ‘चलखेल’ भएको भेटिएको छ । गैरकानुनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनी छानबिन चलिरहेका बेला डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट मुद्दा कमजोर बनाउने खेल भएको हो ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद अधिकारीले ‘ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिकै भएको’ भनी उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ दिएको फेला परेको छ । सरकारले नै जग्गा सरकारीकरण गर्न प्रक्रिया सुरु गरेका बेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रमुखले गैरकानुनी रूपमा जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई सघाउ हुने गरी लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । जिल्ला अदालतबाट व्यक्तिकै पक्षमा फैसला भएपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको थियो । पुनरावेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले ‘अनावश्यक दुःख दिन मुद्दा दायर भएको’ भनी जवाफ लेखेका छन् । ‘मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको पुनरावेदन जिकिर अनावश्यक रूपमा दुःख दिने नियतबाट प्रेरित भई दायर भएको देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णयहरू तत्कालीन प्रचलित कानुन तथा नियमको परिधिभित्र रहेर गरिएकाले गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्ने जिकिर नै गलत छ ।’ उनले मुद्दा खारेजीको मागसमेत गरेका छन् ।
२०७६ असार ४ गते मालपोत कार्यालयमा म्याद तामेल भएकामा ३ सातापछि जवाफ गएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले म्यादभित्र लिखित जवाफ नै नपठाएको उच्च अदालत स्रोतले बतायो । ललिता निवासको जग्गा २०४९ सालमा राणा परिवारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । त्यसैसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा २०६७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग छ ।
अर्को मुद्दाको लिखित जवाफमा समेत प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीले ‘हचुवा र आधारहीन’ जिकिरका आधारमा पुनरावेदन गरिएको दाबी गरेका छन् । ‘सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्ने अधिकार र क्षमता राख्दैन,’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् । उनले सरकारले नै छानबिन समिति गठन गरेको र मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गरेको हुनाले पुनरावेदनको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
