काठमाडौँ, २८ पुस । संविधान संशोधन र सभामुख चुनावका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा भएको छुट्टै भेला उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको छ ।
नयाँ सभामुख चयनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पहिले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष उक्त भेलाले निकालेको थियो । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटीमा गत बुधबार भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
उक्त भेलापछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको र सभामुख चयनबारेको छलफलमा सहभागी हुनै नचाहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘तपाईंहरू नै बैठक गर्दै हिँडिरहनुभएको छ, कसले के गर्ने निर्णय पनि गरिरहनुहुन्छ, आफैं मिलाउनुस् न,’ ओलीले भैंसेपाटी भेला गर्ने पक्षलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार उनले सभामुख चयनका विषयमा तत्काल थप कुरा गर्नै चाहेका छैनन् । यही कारण शनिबारको सचिवालय बैठकमा उनी उपस्थित भएनन् । आइतबार अर्का अध्यक्ष दाहाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबीच भएको छलफलमा उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा पनि उनी मौन रहे ।
तुम्बाहाङ्फेले भने आफूलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्नुको कारण स्पष्ट पार्न चुनौती दिएकी थिइन् । जवाफमा दाहालले बाहिर सञ्चारमाध्यममा प्रचार भएजस्तो राजीनामा गराउने भन्ने निर्णय सचिवालयले नगरेको बताएका थिए । ‘हामीले सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी उपसभामुखलाई गराउने निर्णय गरेका थियौं तर सञ्चारमाध्यममा अलि बेग्लै ढंगले सम्प्रेषण भएछ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भनिन् । शनिबारको सचिवालय बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टीले एउटा निर्णय गरेको छ, जसअनुसार रिक्त सभामुख पदमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने र त्यस प्रयोजनका लागि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिने ।’ यो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित थिएनन्, निर्णयको भाषा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समेत सदस्यहरूबीच विवाद भएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
