काठमाडौं, २८ पौष । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई आफू मातहतमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अख्तियारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
अख्तियारले २०७५/७६ मा कुल उजुरीमध्ये ६४.४७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भई बाँकी यो आर्थिक वर्षका लागि सरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा बढी स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारका उजुरी बढेको छ । स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएर बजेट बढेपछि भ्रष्टाचारले किर्तिमान कायम गरेको छ ।संघीय मामला माहतमा रहेको स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित उजुरीहरु २६.८७ प्रतिशत रहेका छन् । पछिल्लो समय अख्तियारले स्थानीय निकायमा छानविन र कारबाहीलाई तिव्र बनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६.९५ प्रतिशत उजुरी रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रको उजुरी रहने गरेको छ । भूमिसँग सम्बन्धित उजुरी ८.३४ प्रतिशत छ । मालपोत र नापीमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
कुल उजुरीमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी २१.५० प्रतिशत र प्रदेश ३ मा २१.१६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी घुस र नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ अख्तियारले कमै मुद्दा चलाएको छ ।
