काठमाडौँ, २९ पुस । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चरणबद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
करिब १० महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले सुरुमा राणा परिवारले मालपोतका कर्मचारीहरूलाई मिलाएर जग्गा हात पारेको, नक्कली मोही खडा गरिएको र पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री निवासका नाममा समेत जग्गा हिनामिना गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो । ब्युरोले जग्गा अनियमिततामा संलग्नमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बालुवाटारको करिब १ सय १४ रोपनी सरकार जग्गा ०४९ सालपछि निरन्तर अतिक्रमण भएको थियो । सीआईबीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा राणा परिवारसहित भूमाफिया, नक्कली मोही र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने निर्णय गर्ने मालपोत, नापी, गुठी संस्थान र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । ललिता निवास अनियमिततामाथि अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायत कालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको सम्पत्ति ‘जफत’ भए छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर रुक्मशमशेर राणालगायतले ललिता निवासको जग्गा सरकारले ‘अधिग्रहण’ गरेको विवरण लुकाई ‘जफत’ भएको दाबी गरी फिर्ता लिए । नीतिगत निर्णयबिनै मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराइएको थियो । निर्णय गर्दाको १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिलसमेत गायब छ ।
०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नम्बर १०२४ बाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । ०४९ पुस २३ मा १०२५ नम्बरको मिसिल खडा गरी बाँकी जग्गासमेत राणा परिवारका नाममा दर्ता गरियो । अनि पाँच महिनापछि फेरि पाँचपटक बकसपत्र गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बकसका नाममा जग्गा बाँडेको देखिन्छ । ०४९ सालमै मालपोत कार्यालयले राणा परिवारका नामको जग्गा फिर्ता गर्दा भूमिसुधार कार्यालयले कायम गरेको मोहीको लगत पनि जोडिएको थियो । राणा परिवारका रुक्मशमशेरहरू त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा गए । पुनरावेदन अदालतले पनि भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय सदर गरी मोही कायम हुने फैसला गरिदियो । त्यतिबेलासम्म शोभाकान्त ढकालहरूले मोहीहरूलाई चेपुवामा पारिसकेका थिए । राणा परिवार नजिकका एक पूर्वप्रशासकको भनाइअनुसार ढकाल र रामकुमार सुवेदीले ‘तिमीहरूलाई राणाहरूले सिध्याउँछन्, तिमीहरू नांगै हुनेछौ’ भनी धम्क्याएर मुद्दा जिताएबापत आधा सम्पत्ति आफूहरूलाई दिनुपर्ने भनी करकापमा पारे । सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा जितेमा आधा सम्पत्ति हामीलाई दिनुपर्छ भनी गराएको कागज भेटिएको छ ।’ ३७ जना मोहीबाट उनीहरूले करिब ३० रोपनी जग्गा हत्याए ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीको आधा भाग मोहीले पाउने अवस्था थियो । मोहीलाई करकापमा पारेका शोभाकान्त र रामकुमारहरूले मुद्दा जितेमा ‘आधा जग्गा आफूहरूलाई दिनुपर्ने’ लिखत गराएका थिए । ‘यति भइसकेपछि मोहीको भागमा पर्ने बाँकी जग्गासमेत उनीहरूले कौडीको भाउमा हत्याए,’ स्रोतले भन्यो । शोभाकान्त र रामकुमारहरूले जग्गामा मोहीको विवाद टुंगो लाग्नुअघि नै राणा परिवारसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले रकम दिएर ‘बुकिङ’ गरेका थिए । मोहीहरूसँग रोपनीको १६ लाख रुपैयाँका दरले कागज गरेका थिए, मोहीले जितेको अवस्थामा त्यसको आधा मात्रै तिरे पुग्ने भएको थियो ।
जग्गा घूस
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा कम्तीमा १५ रोपनी जग्गा ‘घूस’ बापत लेनदेन भएको खुलेको थियो । घूस लिने अधिकांश तत्कालीन उच्च पदस्थ पदाधिकारीका परिवारका सदस्य एवं नातेदार छन् । ‘करिब २४ रोपनी जग्गा घूसबापत उनीहरूका आफन्त र नातेदारका नाममा सित्तैमा दिइएको थियो,’ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हालैको बकसपत्रका नाममा भएको कारोबार हेर्दा करिब १५ रोपनी जग्गा त्यसरी कारोबार भएको भेटिन्छ ।’ उपहार पाउनेहरू ८–१० जना भेटिएका छन् भने अरूको खोजी भइरहेको छ ।
सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गरेर लिएको जग्गालाई ‘जफत’ गरेको भन्ने अर्थ लगाई डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट ०४९ सालमा दुई चरणमा १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भएको थियो । फिर्ताको क्रम सुरु हुनासाथ त्योमध्येको केही जग्गा ‘बकसपत्र’ गरी आफन्तका नाममा समेत नामसारी गरिएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
