काठमाडौँ, २९ पुस । सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायत पाँच कम्पनीमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले एक दशकअघिको बहुचर्चित यो प्रकरणको अनुसन्धान र कर निर्धारणलाई न्यायिक रूपमा सदर गरेको हो ।
यो फैसलाले सर्वोच्चमा विचाराधीन नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका झन्डै डेढ सय मुद्दालाई दिशानिर्देश गर्नेछ । ‘नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेकाले भ्याटसहित त्यसमा जरिवाना पनि तिराउनुपर्छ अनि सामान किनेको भनेर खर्च कट्टाको दाबीसमेत गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारी पक्षको दाबी थियो, जुन सर्वोच्चबाट सदर भएको छ,’ मुद्दामा बहस गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल भन्ने कम्पनीको हकमा आयकरको मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणले हाम्रो मागदाबी स्वीकार गरेको थिएन । त्यो मुद्दामा समेत सर्वोच्चबाट सरकारको पक्षमा फैसला भएको छ ।’
राजस्वसम्बन्धी मुद्दाको बहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबाट राज्यलाई एक अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुनेछ । भाटभटेनीले नै तिर्नुपर्ने राजस्व र जरिवाना अर्बको हाराहारीमा छ । उनले भने, ‘यति नै भनेर किटान गर्न अलि कठिन छ । हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै आर्थिक वर्षको मुद्दा फरकफरक भएकाले जरिवानासमेत जोडेर हिसाब निकाल्नुपर्छ । सहजै एक अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ ।’ नक्कली बिलमार्फत भ्याट र आयकर छलेको आरोपमा भएको संशोधित कर र जरिवानामाथि सर्वोच्चबाटै ‘न्यायिक परीक्षण’ भई अधिकांश मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला सदर भएको हो । अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको एउटा मुद्दामा भने न्यायाधिकरणको फैसला बदर भई कर लाग्ने निर्णय भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
