काठमाडौँ, २९ पुस । ठेक्का र अनुगमनको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा नियमनकारी निकायबीच मतभेदको फाइदा धनुषामा खोलाको अवैध दोहन गर्नेहरूले उठाएका छन् । ठेक्का लगाउने स्थानीय तह र अनुगमन गर्ने सरकारी निकायबीचको मतभेदको फाइदा भने क्रसर सञ्चालकले लिइरहेका हुन् ।
स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको दरिलो स्रोत भन्दै बालुवा–गिट्टीको उठाउन ठेक्का अनुमति दिन चासो राख्ने जनप्रतिनिधिहरू ठेकेदारका गतिविधि अनुगमनमा उदासीन छन् । क्रसर सञ्चालकको ज्यादती झन् बढेको छ ।
पुरानो संरचनामा जिल्ला विकास समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग र उत्खननको अनुगमन गर्थे । नयाँ संरचनामा यी जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहका धेरैजसो पदाधिकारीले आफैं वा नातागोतालाई खोलाजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहने अनुगमन समिति पनि सबै अधिकार स्थानीय तहको रहेको भन्दै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गम्भीर नहुँदा क्रसर उद्योगले समस्या बढाएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कँणेलले बताए । औरही खोलाको दोहन रोक्न पुग्दा २४ वर्षीय दिलीप महतोको हत्यापछि स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पत्राचार गरी अवैध क्रसरबारे जानकारी मागेको उनले बताए ।
खोला ठेक्का लगाउँदा स्थानीय तहले उत्खननको मापदण्ड तोके पनि पालना गरेरनगरेको अनुगमन हुँदैन । क्रसरले जथाभावी खोस्रेको देखे पनि चुप लागेर बस्छन् । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार दुई वर्षको फरकमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र बर्सेनि खोलाजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खननको स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उत्खननका लागि स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिको सहमति नलिएको उपप्रमुख दीपक झाले बताए । ‘खोला ठेक्का स्थानीय तहले लगाउने र जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘जिससलाई स्थानीय तह, प्रहरी र क्रसर सञ्चालक कसैले टेरेको छैन । कारबाही गर्ने निकाय अनुगमन समितिको निर्णय र निर्देशन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मान्दैनन् ।’
अनुमति लिएपछि क्रसर उद्योगले उत्खनन गर्ने क्षेत्र र परिमाण तोकिएको बोर्ड झुन्ड्याएर साँझ ६ बजेअघि नै खोलाबाट बालुवा र ढुंगागिट्टी झिकिसक्नुपर्ने नियममा छ । तर, रातको समयमा खोला दोहन भइरहेको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसरलाई कारबाही गर्न जिल्ला अनुगमन समिति धनुषामा सोमबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख रामदेव वनरैताले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
