काठमाडौं, २९ पुस । चिनियाँ पक्षले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालसँग हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धिबारे चासो राखेको छ। गत पुस २० देखि २५ गतेसम्म भएको गृहमन्त्री थापाको भ्रमण क्रममा चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन सीमाबाट आपराधिक गतिविधि बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक रहेको तर्क राखेको थियो।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको भए पनि त्यति बेला ‘आपराधिक विषयहरुमा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीच सन्धि हुने’ भन्ने समझदारीमात्रै भएको थियो। त्यही समझदारीमा टेकेर गृहमन्त्री थापाको भ्रमणको समयमा पनि चिनियाँ पक्षले चासो व्यक्त गरेको हो। ‘चिनियाँ पक्षले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे चासो राखेको हो। राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला भएका समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुराकानी भएको छ’, गृहमन्त्रीको भ्रमणमा सहभागी एक सदस्यले भने। भ्रमणका बेला कुनै पनि लिखित सम्झौता भने नभएको उनले बताए।
नेपालले चीनसँग गर्ने सुपुर्दगी सन्धिले तिब्बती शरणार्थी मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको समेत ध्यानाकर्षण हुने भएकाले सजिलै यो सन्धि भइहाल्ने अवस्था नभएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न तथा अपराध गरेर एकअर्काको देशमा लुकेका नागरिकलाई पक्राउ गरी औपचारिक रूपमा बुझाउने विषयमा जोड गरेको छ। यो विषयमा चिनियाँ राजदूतले पटकपटक गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरी लबिङ गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणताका चिनियाँ राजदूतको लबिङ तीव्र भए पनि सुपुर्दगी सन्धिले मूर्तरुप लिन पाएको थिए। गृहमन्त्री थापाको भ्रमण बेला पनि उनका चिनियाँ समकक्षी जनसुरक्षामन्त्री झाओ झिङले अनौपचारिक कुराकानीमा यो विषय उठाएका थिए। ‘चिनियाँ अधिकारीहरुले अनौपचारिक भेटघाटमा यस्तो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो तर मन्त्री थापाले यस विषयमा कुनै जबाफ फर्काएनन्’, भ्रमणमा सहभागी एक सदस्यले भने।
नेपाल–भारत सुपुर्दगी सन्धिको विषय धेरैपटक उठे पनि अहिलेसम्म सन्धि हुन सकेको छैन। नेपाल भारतबीच २०६० सालमै सचिवस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सहमति भए पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तयार नभएकाले रोकिएको छ। नेपाल र चीनबीच पनि राजनीतिक नेतृत्व तयार नभएका कारण सहमति हुन सकेको छैन। नेपालले चीनसँग गर्ने सुपुर्दगी सन्धिले तिब्बती शरणार्थी मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसिआर) को समेत ध्यानाकर्षण हुने भएकाले सजिलै यो सन्धि भइहाल्ने अवस्था नभएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
नागरिक दैनिकबाट
